Jaishankar पांच साल में पहली बार चीन यात्रा पर जाएंगे

बीजिंग: विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार शाम बीजिंग पहुंचेंगे, पांच साल में उनकी यह पहली चीन यात्रा होगी। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश तनाव कम करने और संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2020 में गलवान घाटी में हुई घातक झड़पों के बाद बिगड़ गए थे। जयशंकर दो देशों - सिंगापुर और चीन - की यात्रा पर हैं और सिंगापुर की यात्रा पूरी करने के बाद आज शाम बीजिंग पहुंचेंगे। विदेश मंत्री के सोमवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी से द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद है।

जयशंकर और वांग की पिछली मुलाकात फरवरी में जोहान्सबर्ग में जी-20 बैठक के दौरान हुई थी, जहां दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास और समर्थन का आह्वान किया था। जयशंकर 15 जुलाई को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लेंगे । विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि "विदेश मंत्री तियानजिन में आयोजित हो रही एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक (सीएफएम) में भाग लेने के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दौरा करेंगे । विदेश मंत्री सीएफएम के दौरान द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।"

2020 में गलवान में घातक सैन्य झड़प के बाद संबंधों में आई खटास के बाद जयशंकर की यह पहली चीन यात्रा है। जयशंकर की यह यात्रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की यात्राओं के बाद हो रही है , जो जून में एससीओ बैठकों के लिए चीन गए थे । वांग यी के अगले महीने एनएसए अजीत डोभाल से मिलने के लिए भारत आने की भी उम्मीद है - जो दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से विशेष प्रतिनिधि (एसआर) तंत्र के तहत वार्ता के एक नियोजित दौर का हिस्सा है।

कूटनीतिक वार्ता जारी रहने के बावजूद, चीन की हालिया व्यापारिक कार्रवाइयों ने नई दिल्ली को चिंता में डाल दिया है। हाल के हफ़्तों में, चीन ने भारत को प्रमुख निर्यातों में या तो देरी की है या उन्हें रोक दिया है , जिनमें दुर्लभ मृदा चुम्बक, उर्वरक और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए सुरंग खोदने वाली मशीनें शामिल हैं। आग में घी डालने का काम करते हुए, चीन का पाकिस्तान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन , खासकर इस साल मई में हुई झड़पों के दौरान, एक अहम मुद्दा बना हुआ है। ये पेचीदा मुद्दे शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में किसी भी रचनात्मक बातचीत पर ग्रहण लगा सकते हैं।

एससीओ बैठक में अपनी चुनौतियाँ भी आ सकती हैं। पिछले महीने, भारत ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसमें पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का कोई ज़िक्र नहीं था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने आतंकवाद का कड़ा ज़िक्र करने पर ज़ोर दिया था, लेकिन एक देश - माना जा रहा है कि वह पाकिस्तान है - इससे सहमत नहीं था।

विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भी इसी तरह का गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, जिससे जयशंकर का काम और कठिन हो जाएगा। एससीओ 10 देशों का यूरेशियन सुरक्षा और राजनीतिक समूह है जिसके सदस्यों में चीन , रूस, भारत , पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक इस वर्ष के अंत में तियानजिन में आयोजित की जाएगी। भारत ने 2023 में एससीओ की अध्यक्षता की थी, जबकि पाकिस्तान ने 2024 में एससीओ नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। भारत और चीन के बीच 2020 का गलवान घाटी गतिरोध 40 वर्षों में सबसे खराब सीमा संघर्ष था, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के सैनिकों की मौत हो गई।

इस घटना से तनाव बहुत बढ़ गया तथा द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गये। एसआर वार्ता और अन्य निष्क्रिय चैनलों को पुनर्जीवित करने का निर्णय कथित तौर पर पिछले वर्ष अक्टूबर में रूस के कज़ान में एक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक संक्षिप्त बातचीत के दौरान लिया गया था। कुछ सकारात्मक प्रगति की झलकियां देखने को मिली हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है लगभग पांच वर्षों के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनः आरंभ होना। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा करेंगे या नहीं।