Jaishankar: ब्रिक्स को सुधारित बहुपक्षवाद पर ध्यान देना चाहिए

New Delhi: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को ब्रिक्स से वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाली एक सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया और अधिक प्रतिनिधि और समावेशी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की आवश्यकता पर जोर दिया। ब्रिक्स 2026 के लोगो के अनावरण के अवसर पर बोलते हुए, जयशंकर ने कहा कि दुनिया कई जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है, जिससे एक पुनर्जीवित, समावेशी और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था की मांग पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गई है।

उन्होंने कहा, "ऐसे समय में जब दुनिया कई जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है, एक पुनर्जीवित, समावेशी और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गई है। ब्रिक्स को एक ऐसे सुधारित बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जो समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करे, एक ऐसा बहुपक्षवाद जहां संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं प्रतिनिधि और समावेशी हों।" वैश्विक आर्थिक सहयोग में ब्रिक्स की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) अपने सदस्यों के बीच बुनियादी ढांचे के विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है।

उन्होंने कहा कि भारत एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और वित्तीय रूप से टिकाऊ संस्था के रूप में बैंक को और मजबूत करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जयशंकर ने ब्रिक्स सहयोग के एक मुख्य घटक के रूप में, विशेष रूप से भारत की अध्यक्षता के दौरान, लोगों के बीच आदान-प्रदान के महत्व पर भी जोर दिया।

विदेश मंत्री ने कहा, “भारत ब्रिक्स बैंक को एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और वित्तीय रूप से टिकाऊ संस्था के रूप में और अधिक मजबूत बनाने के लिए गतिविधियों और प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं, संस्कृति, शिक्षा, खेल, पर्यटन और अकादमिक आदान-प्रदान पर निरंतर जोर देते हुए, ब्रिक्स और विशेष रूप से हमारी अध्यक्षता में जन-जन आदान-प्रदान हमेशा एक आवश्यक घटक रहेगा । ”

इस समूह के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दोहराते हुए, जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली ब्रिक्स को संवाद और विकास के लिए एक रचनात्मक मंच के रूप में देखती है जो व्यापक बहुपक्षीय प्रणाली का पूरक है।

उन्होंने कहा, "ब्रिक्स पारस्परिक सम्मान, संप्रभु समानता और आम सहमति के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है," और साथ ही यह भी कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता को समावेशी, व्यावहारिक, जन-केंद्रित और परिणाम-उन्मुख बनाने का प्रयास करेगा।

उन्होंने निरंतर सहयोग पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत द्वारा 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने की तैयारी के मद्देनजर, उन्हें सभी ब्रिक्स सदस्य देशों, साझेदार देशों और अन्य हितधारकों के समर्थन की उम्मीद है।

विदेश मंत्री ने कहा, "भारत की अध्यक्षता के दौरान और उससे पहले मिलकर काम करने के दौरान, मैं सभी ब्रिक्स सदस्यों, साझेदार देशों और अन्य हितधारकों के सहयोग और समर्थन की उम्मीद करता हूं।"

BRIC शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 2001 में गोल्डमैन सैक्स द्वारा उनके ग्लोबल इकोनॉमिक्स पेपर, "द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक BRICs" में किया गया था, जो इस विश्लेषण पर आधारित था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा हासिल करेंगे और आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएंगे।

2010 में, BRIC का विस्तार करके BRICS बनाने पर सहमति बनी, और दक्षिण अफ्रीका 2011 में सान्या में आयोजित तीसरे BRICS शिखर सम्मेलन में इसमें शामिल हुआ।

2024 में इस समूह का और विस्तार हुआ, जब मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी, 2024 को पूर्ण सदस्य बन गए। इंडोनेशिया जनवरी 2025 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, ​​मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स के भागीदार देशों के रूप में शामिल किया गया।