UN में इज़राइल के दूत ने विरोध कर रहे ईरानियों को समर्थन की पुष्टि की

New York: संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने बुधवार को ईरान में सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बहस बुलाने के संयुक्त राष्ट्र के फैसले का स्वागत किया। डैनन ने प्रदर्शनकारियों के प्रति अपना समर्थन जताया।

X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "कई दिनों तक चले नरसंहार, हिंसक दमन और हजारों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बहस बुलाने की योजना बना रहा है। जबकि अयातुल्लाह शासन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहा है और विरोधियों को फांसी दे रहा है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय निष्क्रिय बना हुआ है। ईरानी जनता से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं! आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई किसी भी दमनकारी शासन से कहीं अधिक मजबूत है।"इस बीच, यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने बुधवार को ईरानियों के नेतृत्व में हुए शासन विरोधी प्रदर्शनों की सराहना की।

कल्लास ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग की निंदा की और अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की धमकी दी।

X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "ईरानी जनता का साहस सराहनीय है। सुरक्षा बलों की क्रूर कार्रवाई अस्वीकार्य है और इससे एक ऐसे शासन का पर्दाफाश होता है जो अपनी ही जनता से डरता है। यूरोपीय संघ ने पहले ही ईरान पर व्यापक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब हम अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने पर चर्चा कर रहे हैं।"

इससे पहले, फिनलैंड ने ईरानी अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के संबंध में ईरान के चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया था। आक्रामकता बंद होनी चाहिए और अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाना चाहिए।

इंटरनेट तक पहुंच सहित सूचना तक पहुंच के अधिकार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट में यह बात कही।

डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि उन्होंने ईरान के चार्ज डी'अफेयर्स को सूचित कर दिया है कि प्रदर्शनकारियों पर की गई क्रूर कार्रवाई अस्वीकार्य है।

रासमुसेन ने आगे कहा कि यूरोपीय संघ पहले ही ईरान के खिलाफ कई प्रतिबंध लगा चुका है और डेनमार्क जरूरत समझे जाने पर आगे भी कदम उठाएगा।

डेनमार्क के विदेश मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में कहा, "विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा: 'जनता के विरोध प्रदर्शनों पर ईरान की क्रूर कार्रवाई अस्वीकार्य है। हमने आज ईरानी विदेश मंत्री को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी है। यूरोपीय संघ पहले ही ईरान पर व्यापक प्रतिबंध लगा चुका है, और डेनमार्क आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है।'"

ईरानी लोग 28 दिसंबर, 2025 से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन प्रदर्शनों ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है।

इस बीच, मानवाधिकार समूहों के हवाले से न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि ईरान में और अधिक क्रूरता देखने को मिल सकती है क्योंकि प्रशासन ने बुधवार को सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी के बीच अपने पहले प्रदर्शनकारी को फांसी देने का फैसला किया है।