इजरायली कैबिनेट 61 नए वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स को मंजूरी देने वाला, Axios रिपोर्ट
Washington DC : एक्सियोस के पत्रकार बराक राविड ने गुरुवार को सरकार के एक ड्राफ्ट फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इज़राइली कैबिनेट गुरुवार को एक योजना को मंज़ूरी दे सकती है, जिसका मकसद वेस्ट बैंक में 61 नई बस्तियों को असल में बसाने के लिए फंड देना है।
X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "जबकि ट्रम्प प्रशासन - यूरोप और मध्य पूर्व की सरकारों के साथ - ईरान के साथ बढ़ते संकट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, इज़राइली कैबिनेट से गुरुवार को कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में 61 नई बस्तियों को असल में बसाने के लिए फंड देने की योजना को मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है, जैसा कि मुझे मिले सरकार के एक ड्राफ्ट फैसले से पता चला है।"प्रस्ताव की जानकारी रखने वाले एक सूत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार से उम्मीद है कि वह 61 नई मंज़ूरशुदा बस्तियों को कागज़ से हकीकत में बदलने के लिए कई सालों में 350 मिलियन डॉलर से ज़्यादा रकम देगी।
राविड के अनुसार, यह योजना औपचारिक प्लानिंग प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अस्थायी रिहायशी परिसरों, सार्वजनिक इमारतों और बुनियादी ढांचे के लिए फंड देगी।
उन्होंने कहा, "इस प्रस्ताव का समर्थन कट्टर-दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच कर रहे हैं।" इस बीच, UN प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने X पर एक पोस्ट में "कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक से आ रही बसने वालों की हिंसा: घरों को गिराने, अवैध इज़राइली बस्तियों के लगातार विस्तार, फिलिस्तीनियों के लगातार विस्थापन, और कब्ज़े की कोशिश के खतरे - जिसकी - दशकों पुराने कब्ज़े की तरह - कोई कानूनी वैधता नहीं होगी" की खबरों पर चिंता जताई।
उन्होंने टू-स्टेट सॉल्यूशन (दो-देश समाधान) का आह्वान किया और देशों से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों का पालन करने को कहा।
UN प्रमुख ने कहा, "टू-स्टेट सॉल्यूशन को असंभव बनाने का जोखिम - जबकि कोई दूसरा व्यावहारिक विकल्प नहीं है। और हर जगह, बिना सज़ा के बच निकलने की धारणा। ये अन्याय बंद होने चाहिए। देशों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। कोई अपवाद नहीं।"
