Israel ने यहूदिया, सामरिया में 13 समुदायों को मान्यता दी

Israel तेल अवीव : इजराइल के मंत्रिमंडल ने शनिवार रात को यहूदिया और सामरिया में 13 पड़ोस को औपचारिक रूप से स्वतंत्र समुदायों के रूप में मान्यता देने के लिए मतदान किया, जिससे उन्हें सीधे सरकारी धन और नगरपालिका सेवाएँ प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। अब तक, पड़ोस - कुछ दशकों पुराने - पहले से मौजूद "मातृ समुदायों" का हिस्सा थे।

"हम ईश्वर की मदद से, बस्ती में सामान्यीकरण और विनियमन की क्रांति का नेतृत्व करना जारी रखते हैं," वित्त मंत्री बेज़ेल स्मोट्रिच ने कहा, जिन्होंने इस पहल का नेतृत्व किया। "यहूदिया और सामरिया में वास्तविक संप्रभुता की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है।"

नए नामित गाँव - बिन्यामिन, सामरिया, गुश एट्ज़ियन, मेगिलोट और जॉर्डन वैली क्षेत्रीय परिषदों में फैले हुए हैं - हज़ारों निवासियों का घर हैं। येशा परिषद के अध्यक्ष इज़राइल गैंज़ ने कहा, "यह समय है कि इज़राइल राज्य सैन्य शासन के तहत रहने वाले पाँच लाख से ज़्यादा इज़राइली नागरिकों की ज़िम्मेदारी ले और संप्रभुता की घोषणा करे।" येशा परिषद यहूदिया और सामरिया के सभी समुदायों के लिए एक छत्र संगठन है, जो वहाँ रहने वाले लगभग 530,000 इज़राइलियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

नए समुदाय हैं एलोन; हरेशा; केरेम रीम; नेरिया; मिग्रोन; श्वुत राहेल; ओवनाट; ब्रोश हबीका; लेशेम; नोफ़ेई नेहेमिया; ताल मेनाशे; इबेई हनहल; और ग्वाओट। ओस्लो समझौते ने यहूदिया और सामरिया को क्षेत्र ए, बी और सी में विभाजित किया। क्षेत्र ए में, फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण प्रशासनिक और सुरक्षा ज़िम्मेदारी रखता है। क्षेत्र बी में, फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के पास प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इज़राइल सुरक्षा की ज़िम्मेदारी रखता है। क्षेत्र सी में, जहाँ यहूदिया और सामरिया के सभी यहूदी रहते हैं, इज़राइल के पास प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकार क्षेत्र है। एरिया सी यहूदिया और सामरिया के क्षेत्र का 60 प्रतिशत हिस्सा है। सभी 13 समुदाय एरिया सी में स्थित हैं। यहूदिया और सामरिया में यहूदी समुदायों के नेताओं ने उम्मीद जताई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यहूदिया और सामरिया के एरिया सी में इजरायली कानून लागू करने के मुद्दे पर फिर से विचार करेंगे। सामरिया परिषद के अध्यक्ष योसी डेगन ने हाल ही में संप्रभुता के लिए समर्थन हासिल करने के लिए वाशिंगटन में द्विदलीय बैठकों की चार दिवसीय श्रृंखला का समापन किया। (एएनआई/टीपीएस)