ईरान ने प्रमुख अधिकारियों की हत्या के बाद चुप्पी साधने पर UNSC को फटकारा

Tehran , तेहरान : संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर-सईद इरावानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आलोचना की है। उन्होंने एक पत्र में कहा कि परिषद देश के प्रमुख अधिकारियों - खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की हत्या पर लंबे समय से चुप है। यह जानकारी अल-जज़ीरा ने मेहर समाचार एजेंसी के हवाले से दी है।

पत्र में इरावानी ने यह भी लिखा कि UNSC की निष्क्रियता के कारण इज़राइल अधिकारियों को निशाना बनाने में और अधिक मज़बूत और निडर हो गया है।इरावानी ने यह भी चेतावनी दी कि यदि इन हत्याओं को नहीं रोका गया, तो ये अन्य देशों में भी फैल सकती हैं।

अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का अब तीसरा हफ़्ता है, और दोनों ही पक्ष पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिखा रहे हैं। इससे पहले, इरावानी ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद को सूचित किया था कि अमेरिका को हमलों के लिए अपना क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए UAE "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज़िम्मेदार" है। यह जानकारी सरकारी मीडिया ने दी।

प्रेस टीवी के अनुसार, ईरान UAE से हुए सभी नुकसान के लिए पूर्ण मुआवज़े की मांग कर रहा है।

इस बीच, प्रेस टीवी के अनुसार, ईरानी सशस्त्र बल क्षेत्रीय प्रतिरोध समूहों के साथ मिलकर अमेरिका और इज़राइल को निशाना बनाते हुए जवाबी सैन्य अभियान जारी रखे हुए हैं।

प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार, 18 मार्च को इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कोर (IRGC) और ईरानी सेना ने 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4' के तहत कई हमले किए। यह अभियान 28 फरवरी को इस्लामिक गणराज्य ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़राइल गठबंधन द्वारा किए गए "बिना किसी उकसावे के आक्रामक कृत्य" के जवाब में शुरू किया गया था।

प्रेस टीवी के अनुसार, जब से यह अभियान शुरू हुआ है, ईरानी बलों ने उन्नत हथियारों का उपयोग करते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों की 63 लहरें चलाई हैं। इन हमलों में कब्ज़े वाले क्षेत्रों में स्थित इज़राइली सैन्य ठिकानों के साथ-साथ पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया गया है।

यह सब UAE की हबशान गैस सुविधा और बाब क्षेत्र को निशाना बनाकर किए गए एक ईरानी हमले की पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिसे अबू धाबी ने एक खतरनाक वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया था।

जैसे-जैसे इस क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति बदल रही है, संयुक्त अरब अमीरात का रक्षा मंत्रालय नियमित रूप से देश की उन सैन्य क्षमताओं के बारे में जानकारी साझा करता रहता है जो रक्षात्मक अभियानों में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। (ANI)