UNSC में भारत का पाकिस्तान पर हमला, आतंकवाद पर घेरा

New York : भारत ने बुधवार (स्थानीय समय) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और कहा कि "राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद" ने संधि पर द्विपक्षीय सहयोग के आधार को कमजोर कर दिया है। भारत ने यह भी दोहराया कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को दिए जा रहे निरंतर समर्थन से अलग करके इस संधि को नहीं देखा जा सकता।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्राकृतिक संसाधन शासन: शांति, सुरक्षा और समृद्धि की नींव विषय पर उच्च स्तरीय खुली बहस के दौरान पाकिस्तान को जवाब देते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश परवथानेनी ने कहा कि पाकिस्तान ने "झूठे नैरेटिव" को आगे बढ़ाने के लिए मंच का दुरुपयोग किया है।

राजदूत ने कहा, "इस मंच पर अन्य मुद्दों को उठाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरा प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान को जवाब देने के लिए विवश है, क्योंकि उसने आज की चर्चा का दुरुपयोग करके अपना झूठा नैरेटिव फैलाने का विकल्प चुना है।"

सिंधु जल संधि पर भारत के रुख की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा, "सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत है। आपसी विश्वास और सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद तब तक नहीं की जा सकती जब तक सीमा पार आतंकवाद को राज्य नीति के एक साधन के रूप में नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता रहे।"

परवथानेनी ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हमेशा "भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा" रहेगा, और कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर संवैधानिक और कानूनी स्थिति की अनदेखी की है।

"जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यह हमेशा से भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहा है, है और रहेगा। यह संवैधानिक और कानूनी वास्तविकता है जिसे पाकिस्तान जानबूझकर नजरअंदाज करना चुनता है," राजदूत ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित एकमात्र अनसुलझा मुद्दा पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र पर किया गया "खुला आक्रमण और अवैध कब्जा" है और उन्होंने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह भारत पर आरोप लगाने के बजाय अपनी आंतरिक चुनौतियों का समाधान करे।

"जम्मू और कश्मीर के संबंध में एकमात्र लंबित मुद्दा पाकिस्तान द्वारा भारत की संप्रभु भूमि पर किया गया खुला आक्रमण और अवैध कब्जा है। भारत पर उंगली उठाने के बजाय, पाकिस्तान को अपने घर को व्यवस्थित करके खुद और अपने लोगों का कहीं बेहतर हित होगा," परवथानेनी ने कहा।

जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, भारत ने 23 अप्रैल, 2025 को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया और जोर देकर कहा कि जिन परिस्थितियों में संधि पर बातचीत हुई थी, उनमें मौलिक रूप से बदलाव आ गया है।

सूत्रों के अनुसार, संधि अपने वर्तमान स्वरूप में अब कारगर नहीं रह सकती और तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन "विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से" समाप्त नहीं कर देता। सूत्रों ने बताया कि 1960 की संधि पर पुनर्विचार केवल उसके बाद ही एक पुनर्विवेचन प्रक्रिया के तहत ही संभव होगा।

सूत्रों ने आगे कहा कि पाकिस्तान द्वारा खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने और इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं।

सूत्रों के अनुसार, संधि में चरणबद्ध विवाद समाधान तंत्र का प्रावधान है, जिसकी शुरुआत सरकार-से-सरकार की बातचीत से होती है, उसके बाद एक तटस्थ विशेषज्ञ की सहायता ली जाती है और उसके बाद ही, यदि आवश्यक हो, तो मध्यस्थता न्यायालय का सहारा लिया जाता है।

सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता न्यायालय में सीधे जाकर संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, और इसलिए भारत उन कार्यवाही से बाध्य नहीं है।

पाकिस्तान लगातार पूर्वी नदियों पर भारत की गतिविधियों पर आपत्ति जताता रहा है, जो संधि के तहत भारत के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जबकि अपने हिस्से में पर्याप्त जल भंडारण और बांध बुनियादी ढांचा विकसित करने में विफल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान द्वारा अपनी जल समस्याओं के लिए भारत को दोषी ठहराने का प्रयास "दोहरा मापदंड" दर्शाता है।

सूत्रों के अनुसार, भारत ने 2023 में औपचारिक रूप से पाकिस्तान से जनसंख्या परिवर्तन, विकास संबंधी आवश्यकताओं, जलवायु चुनौतियों और तकनीकी क्षमताओं सहित वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संधि का पुनर्मूल्यांकन और अद्यतन करने का अनुरोध किया था। हालांकि, पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर कोई बातचीत करने से इनकार कर दिया।

सूत्रों ने बताया, "यह संधि 1950 के दशक की इंजीनियरिंग तकनीकों पर आधारित थी। तब से भारत की जनसंख्या संरचना, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता, सिंचाई और पेयजल की मांग, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां और तकनीकी क्षमताएं मौलिक रूप से बदल गई हैं।"

पाकिस्तान ने भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी आपत्तियों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाकर और साथ ही साथ तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय दोनों के समक्ष कार्यवाही करके संधि के विवाद समाधान तंत्र का बार-बार दुरुपयोग किया है।

सूत्रों ने भारत के उस लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया कि मध्यस्थता न्यायालय "अवैध रूप से गठित" है और इसकी कार्यवाही, पुरस्कार और निर्णय "अमान्य" हैं और उनका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।

उन्होंने तर्क दिया कि 1960 में जिस स्थिति में संधि पर बातचीत हुई थी, वह पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को लगातार समर्थन देने के कारण मौलिक रूप से बदल गई थी।

सूत्रों ने आगे बताया कि संधि के तहत सभी संस्थागत तंत्र, जिनमें स्थायी सिंधु आयोग की बैठकें, निरीक्षण और जल विज्ञान तथा परियोजना संबंधी आंकड़ों का नियमित आदान-प्रदान शामिल हैं, संधि के स्थगित रहने के दौरान निष्क्रिय रहते हैं।

हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत मानवीय आधार पर पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी जारी करना जारी रखेगा।

भारत ने संधि ढांचे से बाहर रहते हुए पिछली बाढ़ के मौसम के दौरान स्वेच्छा से 23 बाढ़ चेतावनी जारी की थी और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जारी रखने की उम्मीद है।

सूत्रों ने चेनाब बेसिन में जलविद्युत विकास को गति देने की योजनाओं की भी रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें 1,856 मेगावाट की सावलकोट जलविद्युत परियोजना, 1,000 मेगावाट की पाकल दुल परियोजना, 850 मेगावाट की रैटल परियोजना, 624 मेगावाट की किरू परियोजना और 540 मेगावाट की क्वार परियोजना को प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के रूप में पहचाना गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सलल और बागलीहार जैसी परियोजनाओं में गाद की निकासी और जलाशय प्रबंधन करेगा ताकि भंडारण क्षमता को बहाल किया जा सके, बांधों की सुरक्षा में सुधार किया जा सके और जलविद्युत दक्षता को बढ़ाया जा सके। ये उपाय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इंजीनियरिंग पद्धतियां हैं, न कि नदी के निचले प्रवाह को बदलने के प्रयास।

पाकिस्तान की जल संबंधी समस्याएं मुख्य रूप से घरेलू कुप्रबंधन से उत्पन्न होती हैं, जिनमें अपर्याप्त भंडारण अवसंरचना, पुरानी सिंचाई प्रणालियां और पानी का अक्षम उपयोग शामिल है, न कि भारत द्वारा किए गए ऊपरी इलाकों के विकास से।

सूत्रों ने भारत के व्यापक रुख को दोहराते हुए कहा कि संधि के स्थगित रहने की अवधि के दौरान, वैज्ञानिक बेसिन प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और जल सुरक्षा को मजबूत करने के माध्यम से सिंधु जल में भारत के वैध हिस्से के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा