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भारत, नेपाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में पांच उच्च प्रभाव वाली विकास परियोजनाओं के लिए MoU पर किए हस्ताक्षर
Gulabi Jagat
21 July 2025 9:45 PM IST

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Kathmandu, काठमांडू : काठमांडू में भारतीय दूतावास , नेपाल सरकार के संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय, और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों ने सोमवार को भारत सरकार की अनुदान सहायता के तहत नेपाल में पांच उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं ( एचआईसीडीपी ) को शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन ( एमओयू ) पर हस्ताक्षर किए । काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अनुदान सहायता का उपयोग नेपाल के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाएगा , जिसकी कुल अनुमानित लागत 390 मिलियन नेपाली रुपये होगी।
दूतावास ने कहा, "ये पांच परियोजनाएं, अर्थात्: (i) श्री जन शक्ति माध्यमिक विद्यालय भवन, बटेश्वर-3 बटेश्वर ग्रामीण नगर पालिका, धनुषा का निर्माण; (ii) श्री महोबनी पदम माध्यमिक विद्यालय, पोखरिया नगर पालिका, परसा का निर्माण; (iii) श्री बासुकी माध्यमिक विद्यालय, मेलेख ग्रामीण नगर पालिका, अछाम का निर्माण; (iv) बेंगा साह माध्यमिक विद्यालय, प्रसौनी ग्रामीण नगर पालिका-2, बारा के स्कूल भवन, छात्रावास और पुस्तकालय का निर्माण और (v) नेपाल में नाशोन ग्रामीण नगर पालिका-5, मनांग में 5 बेड अस्पताल भवन का निर्माण, नगर पालिकाओं और ग्रामीण नगर पालिकाओं सहित नेपाल सरकार के स्थानीय अधिकारियों और संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा ।"
इन सुविधाओं के निर्माण से नेपाल में लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी । वर्ष 2003 से भारत सरकार ने नेपाल में 579 उच्च प्रभाव विकास परियोजनाएं (एचआईडीपी) शुरू की हैं , जिनमें वे पांच परियोजनाएं भी शामिल हैं जिनके समझौता ज्ञापनों पर आज हस्ताक्षर किए गए। इनमें से, नेपाल के सभी सात प्रांतों में स्वास्थ्य , शिक्षा , पेयजल, संपर्क, स्वच्छता और सार्वजनिक उपयोगिताओं के निर्माण के क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर 496 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। शेष परियोजनाएँ विभिन्न चरणों में चल रही हैं।
घनिष्ठ पड़ोसी होने के नाते, भारत और नेपाल व्यापक और बहु-क्षेत्रीय सहयोग साझा करते हैं। एचआईसीडीपी का कार्यान्वयन, नेपाल सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को बढ़ाकर अपने लोगों को सशक्त बनाने के प्रयासों को बल देने में भारत सरकार के निरंतर समर्थन को दर्शाता है।
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