India-जर्मनी ने रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग के समझौते किए

GANDHINAGAR ,गांधीनगर : जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की भारत की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान, भारत और जर्मनी ने सोमवार को रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, ऊर्जा और मानव संसाधन सहित कई क्षेत्रों में समझौतों को अंतिम रूप दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और रणनीतिक, आर्थिक और जन-जन संबंधों के स्तंभों पर सहयोग को तेज करने के लिए कई उपायों की घोषणा की।

प्रमुख परिणामों में से एक द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आशय घोषणापत्र था। भारत-जर्मनी सीईओ फोरम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "इससे रक्षा क्षेत्र में सह-नवाचार और सह-उत्पादन के लिए हमारी कंपनियों को स्पष्ट नीतिगत समर्थन मिलेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग के नए अवसर खुलेंगे।" आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए, भारत और जर्मनी ने संयुक्त भारत-जर्मनी आर्थिक और निवेश समिति में एकीकृत होने के लिए एक सीईओ फोरम स्थापित करने का भी निर्णय लिया।

महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में, दोनों देशों ने कई आशय घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी, महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग और दूरसंचार में सहयोग शामिल हैं। ऊर्जा और सतत विकास परिणामों के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से थे। भारत की एएम ग्रीन और जर्मनी की यूनिपर ग्लोबल कमोडिटीज के बीच हरित अमोनिया के लिए एक ऑफटेक समझौता किया गया। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग करने के लिए भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड और जर्मनी के गैस और जल उद्योग तकनीकी और वैज्ञानिक संघ (डीवीजीडब्ल्यू) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

शिक्षा, कौशल विकास और गतिशीलता के संबंध में, उच्च शिक्षा का एक रोडमैप अपनाया गया और अतिरिक्त समझौते किए गए, जिनमें हैदराबाद के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा में कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शामिल है । जर्मनी ने देश से होकर गुजरने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-मुक्त पारगमन की भी घोषणा की।विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष ट्रैक 1.5 विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक द्विपक्षीय संवाद तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए।

जर्मनी ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, पीएम ई-बस सेवा कार्यक्रम और जलवायु-लचीले शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए हरित और सतत विकास साझेदारी (जीएसडीपी) के तहत अतिरिक्त 1.24 बिलियन यूरो आवंटित किए हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि जर्मनी ने पहले ही 2030 के लिए साझेदारी के तहत 10 अरब यूरो देने का वादा किया था, जो ज्यादातर रियायती ऋणों के रूप में थे, और 2022 से अब तक लगभग 5 अरब यूरो परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जा चुके हैं या आवंटित किए जा चुके हैं।

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए भारत-जर्मनी मंच के तहत एक बैटरी स्टोरेज कार्य समूह का गठन किया गया है।