Trudeau के बाद भारत-कनाडा संबंधों में सुधार की संभावना: पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया

New Delhi: कनाडा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने भारत - कनाडा संबंधों के भविष्य के बारे में आशा व्यक्त करते हुए कहा कि कनाडा में नेतृत्व में बदलाव से कूटनीतिक संबंधों को सुधारने का अवसर मिल सकता है । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में राजनीतिक संबंधों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा था , लेकिन सुझाव दिया कि एक नई सरकार द्विपक्षीय संबंधों को फिर से स्थापित करने में मदद कर सकती है। एएनआई से बात करते हुए, बिसारिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आने वाले हफ्तों और महीनों में होने वाले प्रमुख घटनाक्रम, विशेष रूप से कनाडा के राष्ट्रीय चुनाव , संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, "मैं संबंधों को लेकर आशावादी हूं क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं, अब हमारे पास सरकार का बदलाव है और भारत और कनाडा के राजनीतिक संबंधों में आने वाली कई समस्याओं के लिए व्यक्तिगत रूप से ट्रूडो को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और अब ट्रूडो के जाने के बाद, एक उत्तराधिकारी आ गया है। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण मोड़ कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में आएगा, जो कि कनाडा के राष्ट्रीय चुनाव होंगे। एक बार जब हमारी सरकार बन जाएगी, तो यह कनाडा को संबंधों को सुधारने का अवसर देगा।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत और कनाडा के बीच व्यापार और लोगों के बीच संबंधों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। बिसारिया ने कहा, "अच्छी खबर यह है कि व्यापार संबंध और लोगों के बीच संबंधों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बदलाव और नए चुनाव और नई सरकार के साथ, नई कनाडाई सरकार को भारत के साथ अपने हितों को जोड़ने और उस रिश्ते को सुधारने का मौका मिलेगा।" खालिस्तानी उग्रवाद पर चिंताओं को संबोधित करते हुए , बिसारिया ने इस मुद्दे पर भारत की स्थिति को दोहराया और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत है जो भारत अपने सभी भागीदारों के साथ कर रहा है, जहां चरमपंथी समूह सक्रिय हैं - कि खालिस्तानी चरमपंथियों को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। हम कनाडा में ऐसा होते हुए देखते हैं, हम अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में भी ऐसा होते हुए देखते हैं। हमारा प्रयास अपने भागीदारों को यह बताना है कि वे इन चरमपंथी भारत विरोधी तत्वों को बहुत अधिक स्थान न दें। उम्मीद है कि भारत द्वारा दिए गए सबूतों और इस तर्क से वे राजी हो जाएंगे कि ये तत्व उनके समाजों के लिए हानिकारक होंगे - यह उन समाजों में भी विभाजनकारी हो सकता है।" (एएनआई)