इंडिया-ऑस्ट्रेलिया रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी ने Gandhinagar में पहले बैच का स्वागत किया

Gandhinagar : गांधीनगर में पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी (PDEU) में 'इंडिया-ऑस्ट्रेलिया रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी' में टेक्नीशियनों के पहले बैच ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। यह नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एंथनी अल्बानीज़ द्वारा घोषित 'इंडिया-ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप' (नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी) में एक अहम पड़ाव है।

मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई सरकार और ReNew द्वारा जारी एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस एकेडमी को ऑस्ट्रेलिया के 'डिपार्टमेंट ऑफ़ क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर' और भारत की प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ReNew का सहयोग प्राप्त है। इसका मकसद भारत के तेज़ी से बढ़ते रूफटॉप सोलर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कुशल और समावेशी वर्कफोर्स (कार्यबल) तैयार करना है।

'हब-एंड-स्पोक' मॉडल पर काम करते हुए, यह एकेडमी अपने शुरुआती दो सालों में 2,000 रूफटॉप सोलर टेक्नीशियन और हेल्पर्स को ट्रेनिंग देगी। इसमें क्लीन एनर्जी वर्कफोर्स में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर खास ज़ोर दिया जाएगा।

यह पहल रूफटॉप सोलर लगाने और वोकेशनल ट्रेनिंग में ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता का लाभ उठाती है। इसका मकसद देश भर में रूफटॉप सोलर को अपनाने की गति बढ़ाने के लिए ज़रूरी कुशल वर्कफोर्स को मज़बूत करके भारत की प्रमुख योजना 'पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना' को सपोर्ट करना है।

ReNew यह पक्का करने के लिए इंडस्ट्री की विशेषज्ञता, करिकुलम (पाठ्यक्रम) से जुड़े इनपुट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सपोर्ट और वर्कफोर्स उपलब्ध कराएगी कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक हो। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ऑस्ट्रेलियाई मानकों के अनुरूप रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग करिकुलम विकसित करने में मदद कर रही है, जिसे एकेडमी के ज़रिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा।

उद्घाटन कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई सरकार, ReNew, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी और प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर 'स्किल्स काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स' के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। PDEU एकेडमी के हब संस्थान के तौर पर काम करेगी और 'स्किल्स काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स' के साथ मिलकर ट्रेनिंग देगी।

भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्रियों ने 2024 में सहमति जताई थी कि हमें मिलकर एक नई सोलर रूफटॉप एकेडमी शुरू करनी चाहिए। आज हम उनके फ़ैसले को पूरा कर रहे हैं और उस वादे को निभा रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया-भारत कॉरिडोर में और ज़्यादा काम करने के प्रति ऑस्ट्रेलिया की गंभीरता पर ज़ोर देता हूँ - जैसा कि हमने पीएम मोदी की हालिया ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान किया था - और उन वादों को पूरा कर रहे हैं। मैं इस मौके पर ट्रेनिंग लेने वाले पहले बैच को उनकी पढ़ाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएँ भी देता हूँ।" रीन्यू (ReNew) की को-फ़ाउंडर और सस्टेनेबिलिटी चेयरपर्सन, वैशाली निगम सिन्हा ने कहा, "भारत का क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन (स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव) न केवल टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट से, बल्कि कुशल वर्कफ़ोर्स से भी आगे बढ़ेगा। 'इंडिया-ऑस्ट्रेलिया रूफ़टॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी' उस टैलेंट पाइपलाइन को बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। रिन्यू को इस पहल का समर्थन करने पर गर्व है। यह पहल युवाओं और महिलाओं को बढ़ते रूफ़टॉप सोलर सेक्टर के लिए ज़रूरी स्किल्स से लैस करेगी और साथ ही भारत की 'पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना' और भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप में योगदान देगी।" पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी (PDEU) के डायरेक्टर जनरल, प्रोफ़ेसर सुंदर मनोहरन ने कहा, "नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एनर्जी ट्रांज़िशन की दिशा में PDEU ने एक शानदार सफ़र तय किया है—1 MW का सोलर पावर प्लांट लगाने से लेकर 45 MW की सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग लाइन शुरू करने, रूफ़टॉप सोलर एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन को जोड़ने और 'रूफ़टॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी' शुरू करने तक। यह उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री के उस साझा विज़न को आगे बढ़ाने के लिए PDEU की अटूट प्रतिबद्धता को दिखाती है, जिसमें क्लीन एनर्जी को अपनाने में तेज़ी लाना, कुशल ग्रीन वर्कफ़ोर्स तैयार करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना शामिल है।"

प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान, दोनों नेताओं ने 'इंडिया-ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप' के तहत हुई प्रगति का स्वागत किया, जिसमें 'इंडिया-ऑस्ट्रेलिया रूफ़टॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी' की स्थापना और उसे चालू करना भी शामिल है।

इसमें यह भी कहा गया कि यह एकेडमी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्लीन एनर्जी सहयोग के विस्तार का एक व्यावहारिक उदाहरण है और यह दोनों देशों की उस प्रतिबद्धता का समर्थन करती है जिसके तहत एनर्जी ट्रांज़िशन में तेज़ी लाने के साथ-साथ वर्कर्स और समुदायों के लिए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं।