भारत स्वदेशी 4जी प्रौद्योगिकी वाले शीर्ष पांच देशों में शामिल: प्रधानमंत्री

NEW DELHI नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारतीय कंपनियों ने देश को दुनिया के उन चुनिंदा पाँच देशों में शामिल कर दिया है जिनके पास 4G सेवाएँ शुरू करने के लिए पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए, मोदी ने बीएसएनएल की पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीक के लॉन्च को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

उन्होंने देश के भीतर प्रमुख तकनीकों के विकास के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा, "भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।" प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि जब 2G, 3G और 4G जैसी दूरसंचार तकनीकों को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था, तब भारत विदेशी तकनीकों पर बहुत अधिक निर्भर था और उन्हें अपनाने में पिछड़ रहा था। उन्होंने कहा कि यह निर्भरता भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त नहीं थी, जिससे स्वदेशी दूरसंचार समाधान विकसित करने का राष्ट्रीय संकल्प लिया गया।

मोदी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क झारसुगुड़ा से लॉन्च हो रहा है। देश भर के दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के उद्देश्य से लगभग एक लाख 4G टावर लगाए जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने बीएसएनएल की 25वीं वर्षगांठ के संयोग को इस लॉन्च के साथ जोड़ते हुए कहा। इस अवसर पर, उन्होंने बीएसएनएल और उसके सहयोगियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत अब दूरसंचार विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 4G सेवाओं के विस्तार से देश भर में दो करोड़ से ज़्यादा लोगों को सीधा लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत पहले ही दुनिया की सबसे तेज़ 5G सेवाएँ शुरू कर चुका है और नए उद्घाटन किए गए बीएसएनएल टावर भी 5G को सपोर्ट करने के लिए सुसज्जित हैं। बीएसएनएल ने लगभग 37,000 करोड़ रुपये की लागत से पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके 97,500 से ज़्यादा मोबाइल 4G टावर चालू किए हैं। इनमें बीएसएनएल द्वारा विकसित और स्थापित 92,600 से ज़्यादा 4G साइट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल भारत निधि योजना के तहत वित्त पोषित 18,900 से अधिक 4जी साइटें दूरदराज, सीमावर्ती और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 26,700 असंबद्ध गांवों को जोड़ेगी, जिससे 20 लाख से अधिक नए ग्राहकों को सेवा मिलेगी।