पाकिस्तान में वकीलों का अनिश्चितकालीन कोर्ट बहिष्कार

लरकाना : लरकाना डिवीजन के वकीलों के नेताओं ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर कानून व्यवस्था बहाल नहीं की गई और डीआईजी नासिर आफताब पठान को उनके पद से नहीं हटाया गया तो वे अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे और अदालतों में पुलिस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देंगे, जैसा कि डॉन न्यूज ( पाकिस्तान ) ने बताया है।

यह घोषणा मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (डीबीए) के बार रूम में आयोजित एक उच्च स्तरीय वकीलों के सम्मेलन के दौरान की गई। डॉन के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे डिवीजन के कानूनी पेशेवरों ने भाग लिया, जिसमें सिंध बार काउंसिल के प्रतिनिधि भी शामिल थे। वकीलों ने लरकाना में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की कथित निष्क्रियता पर एकमत होकर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि डीबीए ने बुधवार (आज) से अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करने और अदालतों में पुलिस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। डीआईजी लरकाना को पूरे डिवीजन में कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है; अन्यथा, वकील उनके कार्यालय के सामने धरना देंगे, जो उनके तबादले तक जारी रहेगा, डॉन ने बताया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए डीबीए अध्यक्ष एडवोकेट मुहम्मद इस्माइल अब्रो, उपाध्यक्ष जावेद बलोच और वरिष्ठ वकील अब्दुल सत्तार हेलियो, इनायतुल्लाह मोरियो व अन्य ने कहा कि संभाग के पांचों जिलों में चोरी, डकैती, छापेमारी और हत्या की घटनाएं आम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो डीआईजी कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया जाएगा और अनिश्चित काल तक जारी रहेगा।

सम्मेलन में लरकाना डिवीजन के सभी पांच बार अध्यक्षों और सिंध बार काउंसिल के चार सदस्यों ने भाग लिया। विरोध आंदोलन का समर्थन करने के लिए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से औपचारिक अनुरोध भी किया जाएगा।

वकीलों ने यह भी खुलासा किया कि इससे पहले एक प्रतिनिधिमंडल ने डीआईजी नासिर आफताब पठान से मुलाकात की थी, लेकिन डॉन न्यूज के अनुसार उनका जवाब "असंतोषजनक" था। कानूनी समुदाय ने कसम खाई कि अगर सरकार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को नजरअंदाज करती रही तो वे अपना अभियान तेज कर देंगे। (एएनआई)