आईएमएफ रिपोर्ट रोकी गई, पाकिस्तान की शासन कमियां सामने

इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ( आईएमएफ ) के 7 अरब डॉलर के बेलआउट कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख आवश्यकता, शासन और भ्रष्टाचार निदान रिपोर्ट जारी करने की महत्वपूर्ण समय सीमा चूक दी है । यह रिपोर्ट, जिसमें न्यायिक अखंडता बढ़ाने, हितों के टकराव को दूर करने और संस्थागत प्रदर्शन में सुधार लाने संबंधी सिफारिशें शामिल हैं, जुलाई के अंत तक प्रकाशित होनी थी, लेकिन द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, यह अभी तक लंबित है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, आईएमएफ ने संघीय मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायिक परिषद और प्रांतीय उच्च न्यायालयों को न्यायिक अखंडता को मज़बूत करने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालने वाली वार्षिक रिपोर्ट जारी करने की भी सलाह दी थी। इन रिपोर्टों में दर्ज शिकायतों, उनके समाधान और अनुवर्ती कार्रवाई के आँकड़े शामिल होने की उम्मीद थी। हालाँकि, निदान दस्तावेज़ को अंतिम रूप देने में देरी के कारण इस मोर्चे पर प्रगति रुक ​​गई है।

सोमवार को, वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगज़ेब ने आईएमएफ की शर्तों के क्रियान्वयन पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की । आईएमएफ का दूसरा कार्यक्रम समीक्षा मिशन 25 सितंबर को कराची में शुरू होगा। आईएमएफ की टीम उच्च स्तरीय बैठकों के लिए इस्लामाबाद जाने से पहले केंद्रीय बैंक के साथ विचार-विमर्श करेगी।

वित्त मंत्री को दी गई जानकारी से पता चला कि पाकिस्तान ने अधिकांश वित्तीय ज़रूरतें पूरी कर ली हैं, लेकिन शासन संबंधी सुधार, खासकर सरकारी उद्यमों (एसओई) और न्यायिक संस्थाओं में, अभी भी अधूरे हैं। आईएमएफ ने शासन रिपोर्ट का मसौदा समय सीमा से कुछ दिन पहले ही उपलब्ध कराया, जिससे समय पर प्रकाशन असंभव हो गया।

परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर शासन कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाएगी, जैसा कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है।

आईएमएफ के मसौदा दस्तावेज़ में कथित तौर पर लगभग एक दर्जन सिफ़ारिशें शामिल हैं जो क़ानून के शासन, कुशल अनुबंध प्रवर्तन, न्यायिक पारदर्शिता और वैकल्पिक विवाद समाधान पर केंद्रित हैं । सुझावों में एक बहु-वर्षीय न्यायिक सुधार रणनीति विकसित करना, न्यायिक नियुक्तियों के लिए मानकीकृत मानदंड निर्धारित करना, न्यायिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रकाशित करना, लंबित मामलों को कम करना और अनुबंध एवं संपत्ति कानूनों का आधुनिकीकरण शामिल है।

शासन के अलावा, पाकिस्तान अन्य प्रमुख संकेतकों पर भी पिछड़ गया है। सरकार ने चीनी आयात पर कर छूट देकर अपने समझौते का उल्लंघन किया, जबकि प्रांतीय प्रशासन अपने 1.2 ट्रिलियन रुपये के नकद अधिशेष लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहे।

संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) का प्रदर्शन भी कमजोर रहा, जिसने 12.3 ट्रिलियन रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 11.74 ट्रिलियन रुपये एकत्र किए तथा ताजिर दोस्त योजना के तहत राजस्व उत्पन्न करने में विफल रहा।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयन अभी भी संतोषजनक माना गया है, जिससे 1 बिलियन डॉलर की तीसरी ऋण किश्त जारी होने की उम्मीद बढ़ गई है।