HRCP ने PoGB चुनाव प्रक्रिया पर चिंता जताई, चुनाव आयोग से सवाल किए
Gilgit , गिलगित : पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (PoGB) में हाल ही में हुए चुनावों के संचालन पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में दोबारा मतदान (re-polling) के संबंध में चुनाव आयोग के 'परेशान करने वाले' फैसले को बदलने की आलोचना की है।
X पर एक पोस्ट में, HRCP ने कहा कि उसने वोटों की दोबारा गिनती की प्रक्रिया पूरी होने और नतीजों के अंतिम रूप से जुड़ने का इंतज़ार करते हुए चुनावों पर अपनी राय जानबूझकर रोक रखी थी। हालाँकि, चुनाव आयोग द्वारा पहले नए सिरे से मतदान का आदेश देने के कुछ ही समय बाद पाँच निर्वाचन क्षेत्रों में दोबारा मतदान को रोकने और फिर अंतिम चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद मानवाधिकार संस्था ने चिंता जताई।
HRCP के अनुसार, नीति में अचानक आए इस बदलाव ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। HRCP ने कहा कि दोबारा मतदान कराने के पहले के फैसले ने विपक्षी दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। उनमें से कई लोगों ने आरोप लगाया था कि वोटों की दोबारा गिनती की प्रक्रिया और उससे जुड़े प्रशासनिक कदमों में हेरफेर करके चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है और क्षेत्र में अगली सरकार के गठन को तय किया जा सकता है।
आयोग ने कहा कि चुनावी फैसलों में अचानक बदलाव से लोकतांत्रिक संस्थाओं में राजनीतिक दखलंदाज़ी की पुरानी धारणाओं के और मज़बूत होने का खतरा है। उसने तर्क दिया कि चुनाव अधिकारियों के असंगत कदमों से चुनावी प्रशासन में जनता का भरोसा कम हो सकता है और पूरे क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विश्वास कमज़ोर हो सकता है।
HRCP ने ज़ोर देकर कहा कि चुनावों की वैधता बनाए रखने के लिए पारदर्शिता ज़रूरी है, खासकर PoGB जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में। उसने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह दोबारा मतदान का आदेश देने और बाद में उसे रोकने, दोनों फैसलों के पीछे के कानूनी और तथ्यात्मक आधारों के बारे में विस्तार से सार्वजनिक स्पष्टीकरण दे।
HRCP ने यह भी मांग की कि सभी चुनावी विवादों को पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीकों से सुलझाया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मतदाताओं की इच्छा का सम्मान किया जाए। उसने ज़ोर दिया कि लोकतांत्रिक मानदंडों की रक्षा के लिए जवाबदेही और खुलापन बहुत ज़रूरी है।
