HRCP ने जबरन गायबियों को मानवता विरोधी बताया

ISLAMABAD, इस्लामाबाद : जबरन गुमशुदगी के शिकार लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर , पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने संघीय सरकार से इस प्रथा को समाप्त करने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने का आग्रह किया, और चेतावनी दी कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मानवता के खिलाफ अपराध है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, एचआरसीपी ने मांग की कि जबरन गुमशुदगी के सभी पीड़ितों को तुरंत बरामद किया जाए और उन्हें सुरक्षित रूप से अदालतों में पेश किया जाए। आयोग ने ज़ोर देकर कहा कि अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति के साथ उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार के अनुसार निपटा जाना चाहिए।

विधायी सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, एचआरसीपी ने राज्य से विशिष्ट कानून के माध्यम से जबरन गुमशुदगी को अपराध घोषित करने का आह्वान किया और इसे "प्राथमिकता का विषय" बताया। इसने सरकार पर जबरन गुमशुदगी से सभी व्यक्तियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की पुष्टि और कार्यान्वयन का भी दबाव डाला ।

आयोग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जबरन गुमशुदगी, न्यायेतर हत्याओं और हिरासत में यातनाओं में शामिल सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके कृत्यों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार ठहराकर सच्ची जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। आयोग ने सरकार से एक नया अध्यक्ष नियुक्त करने और जबरन गुमशुदगी जाँच आयोग का पुनर्गठन करने का आग्रह किया ताकि यह पीड़ित परिवारों की चिंताओं का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान कर सके।

इसके अलावा, एचआरसीपी ने पीड़ितों और उनके परिवारों, खासकर उन महिलाओं, जिन्होंने जबरन गुमशुदगी के कारण अपने मुख्य कमाने वाले को खो दिया है, की सहायता के लिए एक पारदर्शी मुआवज़ा प्रणाली स्थापित करने का आह्वान किया। इसने ज़ोर देकर कहा कि स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया के अधिकारों को बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था ज़रूरी है।

आयोग ने राज्य से यह भी अपील की कि वह जबरन या अनैच्छिक गायब किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह को आमंत्रित करे, ताकि वह पाकिस्तान का आधिकारिक दौरा कर सके और अपने निष्कर्षों को विश्व के साथ साझा कर सके।

आयोग का यह बयान पाकिस्तान में , विशेष रूप से संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में, जबरन गायब किए जाने की घटनाओं के जारी रहने पर बढ़ती चिंता के बीच आया है, जहां लापता व्यक्तियों के परिवार न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।