H-1B Visa : H-1B वीजा के लिए 88 लाख रुपये,ट्रंप का नया 100,000 डॉलर वाला नियम डालेगा भारत पर प्रभाव

H-1B Visa : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा नियमों में बदलाव किए हैं, जिसका असर भारत पर पड़ सकता है। कुछ वीज़ा धारक अब गैर-आप्रवासी कामगारों के रूप में सीधे अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएँगे। नए आवेदकों को $100,000 (लगभग 88 लाख रुपये) का शुल्क देना होगा। यह भारी-भरकम शुल्क कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। बड़ी टेक कंपनियाँ विशेष रूप से प्रभावित होंगी, क्योंकि वे पहले से ही शीर्ष पेशेवरों पर भारी खर्च करती हैं। हालाँकि, यह नियम छोटी टेक फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। यह विदेशी प्रतिभाओं तक उनकी पहुँच में बाधा डालेगा और उनके व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

H-1B वीज़ा नियमों में बदलाव क्यों किए गए?

व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्प ने कहा कि H-1B गैर-आप्रवासी वीज़ा कार्यक्रम का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है। इस वीज़ा का असली उद्देश्य उच्च कुशल व्यक्तियों को अमेरिका में ऐसे काम करने की अनुमति देना है जो अमेरिकी कर्मचारी नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि नए नियम के तहत, कंपनियों को H-1B वीज़ा के लिए $100,000 का शुल्क देना होगा। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल उच्च योग्यता प्राप्त उम्मीदवार ही संयुक्त राज्य अमेरिका आ सकें और अमेरिकी कर्मचारियों के लिए उनकी जगह कोई नहीं ले सके। सरकार ने यह कदम व्यवस्था के दुरुपयोग को रोकने और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उठाया है। लगभग दो-तिहाई एच-1बी वीज़ा पद कंप्यूटर और आईटी क्षेत्र में हैं। हालाँकि, इंजीनियर, शिक्षक और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर भी इसका उपयोग करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल एच-1बी वीज़ा प्राप्त करने वालों में भारत सबसे आगे रहा, जहाँ कुल वीज़ा का 71% भारतीय पेशेवरों को मिला। चीन दूसरे स्थान पर रहा, जहाँ केवल 11.7% ही प्राप्त हुए।