विदेश मंत्री Jaishankar ने ब्राजील को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं

New Delhi: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को ब्राजील के लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दीं। जयशंकर ने कहा कि भारत-ब्राजील संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा, "ब्राज़ील के स्वतंत्रता दिवस पर विदेश मंत्री मौरो विएरा, सरकार और जनता को हार्दिक बधाई। हमारी रणनीतिक साझेदारी और बहुआयामी संबंध हमारे लोगों के लाभ के लिए निरंतर मज़बूत होते जा रहे हैं।"

इससे पहले 30 अगस्त को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स हैक्जिंस्की दा नोब्रेगा के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स हैकिंस्की दा नोब्रेगा के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात हुई। हमने आपसी सहयोग को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने और विविध क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की।"

ब्राजील के राजदूत के साथ यह बैठक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद भारतीय निर्यातकों के लिए बढ़ती चुनौतियों के बीच हो रही है। टैरिफ बुधवार को अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) के नोटिस के तहत लागू हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उद्योग और व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर शर्मा ने आभूषण, कपड़ा, चमड़ा और हस्तशिल्प क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और इस मुद्दे के समाधान के लिए संभावित उपायों की खोज की।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, जिन्होंने बार-बार भारत को "टैरिफ किंग" कहा है, ने इस कदम के पीछे भारत के साथ व्यापार घाटे और नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल और सैन्य उपकरणों की निरंतर खरीद को कारण बताया। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि उनकी सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों को इन शुल्कों के प्रभाव से बचाएगी। संसद के हालिया मानसून सत्र के दौरान, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी पुष्टि की कि सरकार शुल्कों के प्रभाव की जाँच कर रही है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।