यूरोपीय देश अंततः वही करेंगे जो US कहेगा: विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव

New Delhi : विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने कहा कि खाड़ी और व्यापक मध्य पूर्व में चल रहे तनावों के कारण सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। एक विस्तृत टिप्पणी में, सचदेव ने ईरान को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों की बदलती भूमिका, अमेरिका की भागीदारी और इज़राइल के रुख पर प्रकाश डाला।

सचदेव ने हथियारों के सौदों के पीछे के रक्षात्मक तर्क पर ज़ोर देते हुए कहा, "अमेरिका द्वारा खाड़ी देशों को हथियारों की बिक्री पूरी तरह से तार्किक है; खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की ज़रूरत है।" हालाँकि, उन्होंने इसके व्यापक प्रभावों का भी ज़िक्र किया और कहा, "लेकिन यह एक बार फिर इस धारणा को मज़बूत करता है कि जब युद्ध होते हैं, तो इसका फ़ायदा रक्षा औद्योगिक क्षेत्र को, और विशेष रूप से अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों को होता है। इसलिए यह एक तरह से उस धारणा को ही पुष्ट करता है - यह एक बात है।"

सचदेव ने आगे यह भी अनुमान लगाया कि GCC, जो ऐतिहासिक रूप से एक आर्थिक गुट रहा है, अब एक सैन्य गठबंधन में बदल सकता है। "दूसरी बात, मेरा अनुमान है कि GCC देश जल्द ही खुद को एक सैन्य गठबंधन के रूप में बदल लेंगे। अब तक, खाड़ी सहयोग परिषद - जिसकी स्थापना कई साल पहले हुई थी - केवल आर्थिक सहयोग और आपसी तालमेल के लिए थी, और कुछ हद तक रणनीतिक सहयोग के लिए भी; लेकिन अब ईरान के साथ इस युद्ध की स्थिति में, मुझे लगता है कि इसके सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से यह महसूस कर रहे होंगे कि एक सैन्य गठबंधन बनाकर और अपने पास मौजूद सभी संसाधनों को एकजुट करके वे ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं - क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं हैं। UAE में कुल 10 मिलियन लोग रहते हैं, जिनमें से केवल 2 मिलियन ही मूल निवासी (Emiratis) हैं। इसलिए वहाँ की आबादी बहुत कम है, जिसके चलते उनके पास उपलब्ध मानव संसाधन भी बहुत सीमित है; नतीजतन, उनकी स्थायी सेनाएँ भी बहुत छोटी होंगी। लेकिन साथ ही, वे उच्च-तकनीकी हथियार हासिल करके अपनी सैन्य क्षमता को मज़बूत कर सकते हैं।" इस टिप्पणी में इज़राइल की कूटनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की गई। "मुझे लगता है कि नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी तीखी और आक्रामक थी। साथ ही, वह इस धारणा को भी दूर करना चाहते थे कि इज़राइल ने ही अमेरिका को इस युद्ध में धकेला है। वह इस बात को स्पष्ट करना चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी राष्ट्रपति ट्रंप पर ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, वह सही कह रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक लगातार लॉबिंग करके, मुझे लगता है कि आप किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के विचारों को बदल सकते हैं। और पिछले कई सालों से इज़राइल यही करता आ रहा है। पिछले 30 सालों से नेतन्याहू लगातार यह शोर मचाते आ रहे हैं कि ईरान एक साल, छह महीने या छह हफ़्तों के भीतर परमाणु हथियार बनाने की कगार पर है।"

इस क्षेत्र में अमेरिका की भागीदारी पर, सचदेव ने अतीत के संघर्षों से तुलना की। "अमेरिका के बयानों से यह संकेत मिलता है कि वह इस युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है—ऐसा अब इसलिए लग रहा है क्योंकि यह अमेरिका के लिए प्रतिष्ठा का विषय भी बन गया है। अब अमेरिका इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। वे इसमें पूरी तरह से उलझ चुके हैं। स्थिति काफी जटिल हो गई है।"

अंतरराष्ट्रीय समर्थन के मुद्दे पर बात करते हुए, सचदेव ने NATO और सहयोगी देशों के रुख पर टिप्पणी की। "यूरोपीय देश, जापान, कोरिया—ये सभी देश लगभग एक 'पूडल' (पालतू कुत्ते) जैसा व्यवहार करते हैं। अमेरिका उन्हें जो भी करने को कहता है, वे उसी का पालन करते हैं। इसमें कुछ सच्चाई तो है। हालाँकि, यूरोपीय देश अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर अब दूसरी, तीसरी और चौथी बार सोच रहे हैं—और ऐसा वे ट्रंप के रवैये के कारण बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। वे अब अमेरिका से 'तलाक' (संबंध-विच्छेद) की ओर बढ़ रहे हैं। हालाँकि, अभी उनका पूरी तरह से तलाक नहीं हुआ है। ये देश विरोध कर सकते हैं, शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन अंततः वे वही करते हैं जो अमेरिका चाहता है।"

सचदेव ने सैन्य खरीद, गठबंधन बनाने और कूटनीतिक संकेतों के उस जटिल जाल को रेखांकित किया, जो खाड़ी क्षेत्र और व्यापक मध्य-पूर्व की भू-राजनीति को आकार दे रहा है; इस उभरती हुई क्षेत्रीय रणनीति के केंद्र में अमेरिका, GCC देश और इज़राइल स्थित हैं। (ANI)