EU प्रमुख को संसद में नए सिरे से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है: रिपोर्ट

Brussels, ब्रुसेल्स: यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले यूरोपीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव से बच गईं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह शीघ्र ही और अधिक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए वापस आ रही हैं, यूरोन्यूज ने बताया। वामपंथी और पैट्रियट्स फॉर यूरोप समूह यूरोपीय आयोग को गिराने के लिए दो अलग-अलग निंदा प्रस्तावों पर काम कर रहे हैं, जिन्हें हस्ताक्षरों की न्यूनतम सीमा पूरी होते ही अगले सप्ताह में पेश किया जाएगा।

यूरोन्यूज के अनुसार, प्रत्येक निंदा प्रस्ताव को पूर्ण सत्र में मतदान के लिए संसद के कम से कम 72 सदस्यों (कुल संख्या का दसवां हिस्सा) के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। एक बार जब हस्ताक्षरों को संसद की सेवाओं द्वारा सत्यापित और मान्य कर दिया जाता है, तो निकाय के अध्यक्ष को संसद के नियमों के तहत, सांसदों को तुरंत सूचित करना होगा, और घोषणा के कम से कम 24 घंटे बाद इस्तीफे के अनुरोध पर पूर्ण बहस निर्धारित करनी होगी।

उर्सुला वॉन डेर लेयेन 2019 में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थीं। उन्हें जुलाई 2024 में यूरोपीय संसद द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया था।

वामपंथी समूह के प्रवक्ता थॉमस शैनन ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को कहा कि समूह का निंदा प्रस्ताव "अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है"। उन्होंने यूरोन्यूज़ को बताया कि समूह सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता है, क्योंकि यह हर स्तर पर वॉन डेर लेयेन की नीतियों के विपरीत है। उन्होंने आगे कहा, "आयोग मज़दूरों की बलि देकर और ग्रीन डील को नष्ट करके, हमारी हर बात के ख़िलाफ़ जा रहा है।"

इस समूह में यूरोपीय संसद के 46 सदस्य (एमईपी) शामिल हैं, यानी न्यूनतम संख्या तक पहुँचने के लिए इसे 26 और हस्ताक्षरों की आवश्यकता है। सिद्धांत रूप में, वामपंथी दल यूरोप के लिए अति-दक्षिणपंथी पैट्रियट्स या यूरोपीय कंज़र्वेटिव और सुधारवादियों से समर्थन नहीं माँगेंगे, जो अपनी ओर से किसी भी वामपंथी पहल का समर्थन करने में रुचि नहीं रखते हैं।

यूरोन्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अति-दक्षिणपंथी राजनीतिक दल - जिसमें फ्रांस की नेशनल रैली, हंगरी की फ़ाइड्ज़ और इटली की द लीग शामिल हैं - ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले से ही एक नए निंदा प्रस्ताव की योजना बना रहे हैं, तथा जुलाई में पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर चुके हैं।