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Jakarta: इंडोनेशिया के कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने बुधवार को एलन मस्क के X और उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक को बैन करने की धमकी दी, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना सहमति के बनाई गई महिलाओं और बच्चों की अपमानजनक तस्वीरें बढ़ गई थीं।
ग्रोक, X यूज़र्स की रिक्वेस्ट मान रहा है कि असली महिलाओं और बच्चों की अंडरवियर तक नग्न तस्वीरों को बदला जाए, जिससे एक वायरल ट्रेंड बन गया है जिसने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है।
इंडोनेशिया के कम्युनिकेशन और डिजिटल मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "शुरुआती जांच में पाया गया कि ग्रोक के पास अभी तक इंडोनेशियाई नागरिकों की असली तस्वीरों पर आधारित पोर्नोग्राफिक कंटेंट के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए साफ और सही नियम नहीं हैं।"
इंडोनेशिया में पोर्नोग्राफ़ी के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ सख्त कानून हैं, सरकार रेगुलर तौर पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसे कंटेंट वाली वेबसाइटों तक एक्सेस ब्लॉक करने का निर्देश देती है।
मंत्रालय ने कहा, "इंडोनेशिया के कानूनों और नियमों का पालन करने की ज़िम्मेदारी इंडोनेशिया में चल रहे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू होती है।"
"अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है या सहयोग की कमी होती है, तो कम्युनिकेशन और डिजिटल मामलों का मंत्रालय एडमिनिस्ट्रेटिव सज़ा लगा सकता है, जिसमें ग्रोक की AI सर्विस और X प्लेटफॉर्म तक एक्सेस खत्म करना शामिल है।"
इंडोनेशिया उन देशों की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसमें मलेशिया, भारत और फ्रांस शामिल हैं, जो ग्रोक के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं।
दिसंबर में चैटबॉट के अपडेट के बाद चिंताएं बढ़ गईं, जिससे यूज़र्स के लिए लोगों की तस्वीरें पोस्ट करना और उनके कपड़े उतारने के लिए कहना आसान हो गया।
मंगलवार को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट में, यूरोपियन नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन AI फोरेंसिक्स ने कहा कि ग्रोक “सिस्टमैटिक तरीके से महिलाओं के कपड़े उतार रहा है।”
ग्रोक ने 25 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच 20,000 इमेज बनाईं, जिनके एनालिसिस में पता चला कि उनमें से 53 परसेंट में लोग कम कपड़ों में थे, जिनमें से 81 परसेंट महिलाएं थीं, जबकि दो परसेंट इमेज में लोग 18 साल या उससे कम उम्र के लग रहे थे।
इंडोनेशिया की कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि अगर यह साबित हो जाता है कि AI सर्विस प्रोवाइडर और यूज़र ने बिना इजाज़त के पोर्नोग्राफ़िक कंटेंट बनाया या बांटा है या पर्सनल इमेज में बदलाव किया है, तो उन पर इंडोनेशियाई कानून के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव या क्रिमिनल सज़ा भी हो सकती है।
मिनिस्ट्री में डिजिटल स्पेस के डायरेक्टर-जनरल अलेक्जेंडर सबर ने कहा, “हर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को यह पक्का करना होगा कि वे जो टेक्नोलॉजी देते हैं, वह प्राइवेसी के उल्लंघन, यौन शोषण या किसी व्यक्ति की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाने का ज़रिया न बने।”
“हम सभी पार्टियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील करते हैं। डिजिटल स्पेस कोई कानून-विहीन जगह नहीं है; हर नागरिक की प्राइवेसी और उनकी इमेज के अधिकार का सम्मान और सुरक्षा होनी चाहिए।”
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