8 इस्लामी देशों ने Trump के शांति बोर्ड में शामिल होने पर सहमति जताई

Doha, दोहा : अरब देशों सहित आठ इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प द्वारा "बोर्ड ऑफ पीस" में शामिल होने के निमंत्रण का स्वागत किया है, और गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए चल रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के लिए अपने सामूहिक समर्थन की पुष्टि की है ।

बुधवार को जारी एक संयुक्त बयान में, कतर राज्य, तुर्की गणराज्य , मिस्र अरब गणराज्य , जॉर्डन हाशमी साम्राज्य, इंडोनेशिया गणराज्य , पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य , सऊदी अरब साम्राज्य और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प द्वारा अपने नेताओं को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए दिए गए निमंत्रण का स्वागत किया।

बयान में आगे कहा गया है कि, "मंत्रियों ने शांति बोर्ड में शामिल होने के अपने-अपने देशों के साझा निर्णय की घोषणा की है। प्रत्येक देश अपने-अपने संबंधित कानूनी और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के अनुसार शामिल होने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा, जिनमें मिस्र , पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं , जिन्होंने पहले ही शामिल होने की घोषणा कर दी है।"

मंत्रियों ने राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में शांति प्रयासों के लिए अपने देशों के समर्थन को दोहराया और गाजा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना में निर्धारित तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2803 द्वारा समर्थित, एक संक्रमणकालीन प्रशासन के रूप में शांति बोर्ड के मिशन के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए अपने देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसका उद्देश्य स्थायी युद्धविराम को मजबूत करना, गाजा के पुनर्निर्माण का समर्थन करना और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय और राज्य के अधिकार पर आधारित एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति को आगे बढ़ाना है, जिससे क्षेत्र के सभी देशों और लोगों के लिए सुरक्षा और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त हो सके।

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, "बोर्ड ऑफ पीस" का अनावरण हमास के साथ इजरायल- गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए हुए नाजुक युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में किया गया था।

ट्रम्प प्रशासन ने कई विश्व नेताओं को इस संस्था में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है, जिसके बारे में ट्रम्प का मानना ​​है कि यह क्षेत्र में "शासन क्षमता निर्माण, क्षेत्रीय संबंध, पुनर्निर्माण, निवेश आकर्षण, बड़े पैमाने पर वित्तपोषण और पूंजी जुटाने" की देखरेख करेगी।