मिस्र ने Gaza पट्टी में आबादी को विस्थापित किए बिना शीघ्र पुनर्निर्माण का आग्रह किया

Cairo काहिरा: मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सीसी ने गाजा पट्टी में आबादी को विस्थापित किए बिना शीघ्र पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सीसी ने इराक के एक प्रभावशाली मौलवी और राजनीतिज्ञ अम्मार अल-हकीम के साथ काहिरा में एक बैठक के दौरान यह टिप्पणी की।

बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष गाजा में चल रहे युद्ध विराम समझौते के पूर्ण, चरणबद्ध कार्यान्वयन, इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी बंदियों की अदला-बदली और एन्क्लेव में मानवीय सहायता के प्रवेश की तत्काल आवश्यकता पर सहमत हुए।

उन्होंने फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह फिलिस्तीनी मुद्दे को कमजोर कर सकता है और क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता है, सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया।

दोनों पक्षों ने 1967 की सीमाओं पर आधारित एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने की एकमात्र गारंटी के रूप में रेखांकित किया। मिस्र युद्ध से तबाह गाजा की सहायता के लिए बीमार और घायल निवासियों को प्राप्त करके और उनका इलाज करके, सहायता आपूर्ति पहुँचाकर और पट्टी के पुनर्निर्माण को आगे बढ़ाकर प्रयास कर रहा है।

मिस्र के प्रेस केंद्र ने सोमवार को कहा कि 19 जनवरी को हमास-इज़राइल युद्धविराम समझौते के प्रभावी होने के बाद से कुल 878 गाजा रोगी और 2,400 उनके साथ आए व्यक्ति राफ़ा क्रॉसिंग के माध्यम से मिस्र में प्रवेश कर चुके हैं।

इसने कहा कि 150,000 टन सहायता आपूर्ति और 20,000 से अधिक टेंट ले जाने वाले 8,000 ट्रक मिस्र की ओर से गाजा पहुँच चुके हैं। सोमवार को ही, मिस्र के उत्तरी सिनाई के गवर्नर खालिद मेगावर ने सिन्हुआ से पुष्टि की कि मिस्र ने तीन-चरणीय गाजा पुनर्निर्माण योजना प्रस्तावित की है, जिसमें पट्टी के बुनियादी ढांचे, आवास और अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए तीन से पाँच साल लगने का अनुमान है। यह योजना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के गाजा के पुनर्विकास और वहां की आबादी को मिस्र सहित पड़ोसी देशों में स्थानांतरित करने के विवादास्पद प्रस्ताव पर बढ़ती चिंताओं और व्यापक आलोचना के बीच आई है। (आईएएनएस)