पूर्वी तुर्किस्तान की निर्वासित सरकार ने उइगर प्रवास योजना को किया खारिज

Washington DC: पूर्वी तुर्किस्तान सरकार ( ईटीजीई ) ने पूर्वी तुर्किस्तान से उइगरों के तुर्किये में प्रवास की योजना को खारिज कर दिया है । प्रवास की योजना तुर्किये के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर एरहान अफयोनकू ने प्रस्तावित की थी। यह आग्रह करते हुए कि यह प्रस्ताव चीन के व्यापक एजेंडे के साथ संरेखित है, ईटीजीई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा, "जबकि हम तुर्किये की घटती जन्म दर के बारे में चिंताओं को स्वीकार करते हैं, हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि यह प्रस्ताव अंततः चीन के नरसंहार, उपनिवेशीकरण और कब्जे के एजेंडे को पूरा करता है। यह पूर्वी तुर्किस्तान , तुर्क सभ्यता के उद्गम स्थल और तुर्क लोगों की पवित्र मातृभूमि को जातीय रूप से साफ करने के चीन के उद्देश्य में सहायता करता है, इसके मूल उइगर आबादी को हटाकर और उनकी जगह चीनी औपनिवेशिक बसने वालों को लाकर।" ईटीजीई ने आग्रह किया कि तुर्किये को चीन के कब्जे, उपनिवेशवाद और नरसंहार की प्रथाओं के खिलाफ राजनीतिक और रणनीतिक समर्थन प्रदान करना चाहिए । ईटीजीई ने आगे दोहराया कि तुर्किये को पूर्वी तुर्किस्तान के लोगों को उनकी वैध स्वतंत्रता हासिल करने में सहायता करनी चाहिए।

तुर्किये में चीन के बाहर सबसे बड़े उइगर प्रवासी समुदाय रहते हैं , वॉयस ऑफ अमेरिका द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार उइगर समूहों की जनसंख्या 50,000 से 75,000 के बीच है। 1950 के दशक से, उइगर चीनी सरकार द्वारा किए जाने वाले कठोर दमन से बचने के लिए तुर्किये में शरण ले रहे हैं। चीन में , विशेष रूप से शिनजियांग में उइगरों के उत्पीड़न में व्यापक मानवाधिकार हनन शामिल है, जिसमें "पुनः शिक्षा शिविरों" में सामूहिक हिरासत, जबरन श्रम और कड़ी निगरानी शामिल है। चीनी सरकार पर धार्मिक दमन, सांस्कृतिक विनाश और जबरन आत्मसात करने, उइगर भाषा, धार्मिक प्रथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को सीमित करने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में पारिवारिक अलगाव, जबरन शिक्षा देने और उइगर विरासत स्थलों के विनाश का संकेत मिलता है। अंतरराष्ट्रीय निकायों और मानवाधिकार संगठनों ने इन कार्रवाइयों को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है, जबकि चीन इन दावों का खंडन करते हुए इन्हें झूठा और चरमपंथ से लड़ने के अभियान का हिस्सा बताता है। यह स्थिति सबसे विवादास्पद वैश्विक मानवाधिकार मुद्दों में से एक बनी हुई है। (एएनआई)