विदेश मंत्री Jaishankar ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर जर्मन विदेश मंत्री वाडेफुल से बात की

New Delhi : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संबंध में जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ रचनात्मक चर्चा की। X पर एक पोस्ट में, जयशंकर ने लिखा, "कल रात जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष पर एक उपयोगी बातचीत हुई। संपर्क में बने रहने पर सहमति बनी।" यह बातचीत क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भारत और जर्मनी के बीच चल रही कूटनीतिक सक्रियता को दर्शाती है, खासकर तब जब पश्चिम एशिया में तनाव अभी भी काफी ज़्यादा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने संघर्ष से पैदा होने वाली मानवीय और भू-राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में बातचीत और तालमेल के महत्व पर ज़ोर दिया।यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम एशिया पर दुनिया भर का ध्यान बढ़ा हुआ है, जहाँ राजनीतिक और सैन्य तनाव लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। भारत ने लगातार संयम, बातचीत और मानवीय सहायता की अपील की है, जो इस क्षेत्र में उसके लंबे समय से चले आ रहे कूटनीतिक रुख को दर्शाता है।

इससे पहले, 'द टाइम्स ऑफ़ इज़राइल' को अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हमला होने के बाद, UAE, सऊदी अरब, कतर और बहरीन का मानना ​​है कि संघर्ष विराम होने से पहले ईरान की सेना को कमज़ोर किया जाना चाहिए—और कुछ देश तो इस हमले में शामिल होने पर भी विचार कर रहे हैं। यह सब तब हो रहा है, जब पश्चिम एशिया संघर्ष में अमेरिका और इज़राइल के आगे बढ़ने के तरीके को लेकर कुछ निराशा भी है—फिर भी खाड़ी देशों, विशेष रूप से UAE, सऊदी अरब, बहरीन और कतर ने यह सुनिश्चित करने की इच्छा जताई है कि ईरान इस संघर्ष से एक कमज़ोर सेना के साथ बाहर निकले, जो खाड़ी देशों के लिए अब कोई खतरा न रहे। हालाँकि ट्रंप ने पश्चिम एशिया और खाड़ी के व्यापक क्षेत्र में संघर्ष के फैलने पर अक्सर हैरानी जताई है, लेकिन खाड़ी देशों को इस प्रतिक्रिया का काफी हद तक पहले से ही अंदाज़ा था, और यही एक कारण था कि उन्होंने इस संघर्ष की शुरुआत का विरोध किया था।

खाड़ी के एक अधिकारी ने कहा, "ईरान के पास अभी भी वे हथियार मौजूद रहते हुए युद्ध समाप्त करना, जिनका इस्तेमाल वह इस समय GCC देशों को निशाना बनाने के लिए कर रहा है, एक रणनीतिक आपदा होगी।"

'द टाइम्स ऑफ़ इज़राइल' के अनुसार, चारों अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि अमेरिका और इज़राइल के हमलों से ईरान की सत्ता का तख्तापलट होने की संभावना कम ही है। (ANI)