डच प्रधानमंत्री ने प्रवासन पर ब्रुसेल्स को लिखे पत्र का बचाव किया

European यूरोपीय : यूरोपीय शरण नियमों से बाहर निकलने के डच सरकार के अनुरोध पर डच विपक्षी दलों की ओर से नाराजगी भरी प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री डिक शूफ़ ने गुरुवार को इस अनुरोध को "पेशेवर और ज़िम्मेदाराना" बताया। नई डच सरकार की ओर से, शरण और प्रवास मंत्री मार्जोलीन फ़ेबर ने बुधवार को यूरोपीय आयोग को पत्र भेजा। नीदरलैंड यूरोपीय संघ (ईयू) संधि में बदलाव की स्थिति में ऑप्ट-आउट चाहता है। हालाँकि, यह वर्तमान में एजेंडे में नहीं है, और संधि में अल्पावधि में बदलाव की उम्मीद नहीं है।

इसलिए, डच विपक्षी दलों ने पत्र को "प्रतीकात्मक राजनीति", "निराशाजनक" और "शौकिया" कहा है। सरकार का मिशन "बिल्कुल भी निराशाजनक नहीं है", शूफ़ ने गुरुवार को संसद में एक बहस के दौरान जवाब दिया। "जब तक संधि में कोई बदलाव नहीं होता, हम नियमों पर टिके रहेंगे," शूफ़ ने कहा। "क्योंकि हम यूरोपीय संघ के एक विश्वसनीय सदस्य देश हैं और हम ऐसे ही बने रहेंगे। हमें इसकी ज़रूरत है।" डी66 पार्टी के नेता रॉब जेटन ने कहा, "यह एकतरफा नोट है, जिसके सफल होने की कोई संभावना नहीं है।"

क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक अपील (सीडीए) के नेता हेनरी बोंटेनबल ने कहा, "ये ऐसे नोट नहीं हैं, जिन्हें यूरोप में अच्छी तरह से स्वीकार किया जाएगा।" "मुझे नहीं लगता कि सरकार के लिए ऐसा करना उचित है। यह पेशेवर नहीं है, यह शौकिया है।" ग्रीनलेफ्ट/लेबर अलायंस (ग्रोनलिंक्स-पीवीडीए) के नेता फ्रैंस टिमरमैन्स ने बताया कि नोट को गलत तरीके से संबोधित किया गया था, क्योंकि यह यूरोपीय आयोग नहीं है, बल्कि सदस्य देश हैं जो संधि परिवर्तनों पर निर्णय लेते हैं। टिमरमैन्स ने कहा, "संधि परिवर्तन पर चर्चा होने की संभावना अचानक काफी कम हो गई है। इसके लिए धन्यवाद।" शूफ़ ने जवाब देते हुए कहा कि यह पत्र सरकार द्वारा "सावधानीपूर्वक" और "पेशेवर रूप से" लिखा गया था। उन्होंने कहा, "हम अभी भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि संधि में बदलाव के लिए इंतजार किया जाए या स्वयं इसके लिए कहा जाए।"