मिनियापोलिस गोलीबारी के बाद हुए विरोध के बावजूद व्हाइट हाउस ने निर्वासन अभियान का समर्थन किया

Washington D.C., वाशिंगटन डीसी : व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन के व्यापक निर्वासन अभियान का बचाव करते हुए कहा कि मिनियापोलिस में हुई घातक गोलीबारी के बाद आलोचना तेज होने के बावजूद यह अमेरिकियों के बीच अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है ।

व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए, लेविट ने कहा कि इस नीति को व्यापक समर्थन प्राप्त है, और कहा, "अमेरिकी लोग बड़े पैमाने पर वही चाहते हैं जो राष्ट्रपति ट्रम्प कर रहे हैं: मजबूत सीमाएं और सबसे खराब अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त आव्रजन प्रवर्तन," और उन्होंने आगे कहा कि "मतदान से पता चलता है कि इस नीति को भारी समर्थन प्राप्त है।" उनकी यह टिप्पणी मिनियापोलिस के एक निवासी को संघीय एजेंट द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के दो दिन बाद आई है , जिसके चलते रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ने शहर में संघीय प्रवर्तन प्रयासों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है।

लीविट ने तर्क दिया कि राज्य और स्थानीय अधिकारी निर्वासन अभियानों को पर्याप्त रूप से समर्थन देने में विफल रहे हैं और उन्होंने दोहराया कि प्रशासन अपना रुख नहीं बदलेगा, यह कहते हुए कि ट्रम्प "हिंसक आपराधिक अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटेंगे।" बढ़ते दबाव के बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि मिनियापोलिस में आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) एजेंटों द्वारा एक अमेरिकी नागरिक की हत्या के बाद बढ़ते संकट पर फोन पर हुई बातचीत के बाद वह और मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज़ "एक समान सोच" रखते हैं।

ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बातचीत का विवरण साझा करते हुए लिखा कि वाल्ज़ ने "मिनेसोटा के संबंध में साथ मिलकर काम करने के अनुरोध के साथ मुझे फोन किया था।" उन्होंने इस बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा, "यह एक बहुत अच्छी बातचीत थी, और वास्तव में, ऐसा लगा कि हम दोनों की सोच मिलती-जुलती है।" ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने वाल्ज़ से कहा था कि वह टॉम होमन से उनसे संपर्क करने की व्यवस्था करेंगे, और आगे कहा, "राज्यपाल ने बहुत सम्मानपूर्वक मेरी बात समझ ली, और मैं निकट भविष्य में उनसे बात करूंगा," और यह भी बताया कि वाल्ज़ "टॉम होमन के मिनेसोटा जाने से खुश थे, और मैं भी बहुत खुश हूँ!" अमेरिकी राष्ट्रपति ने कानून-व्यवस्था के प्रयासों में मिली सफलताओं की ओर भी इशारा करते हुए कहा, "हमें वाशिंगटन डीसी, मेम्फिस (टेनेसी), न्यू ऑरलियन्स (लुइसियाना) और लगभग हर उस जगह पर जबरदस्त सफलता मिली है जहां हमने कदम रखा है, और यहां तक ​​कि मिनेसोटा में भी अपराध काफी कम हो गया है, लेकिन गवर्नर वाल्ज़ और मैं दोनों इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं!" इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि शनिवार को संघीय एजेंटों के साथ मुठभेड़ के दौरान आईसीयू नर्स एलेक्स प्रीटी की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद वह अपने शीर्ष सीमा सुरक्षा अधिकारी होमन को मिनेसोटा भेज रहे हैं।

संघीय अधिकारियों ने इस दावे को साबित करने वाले महत्वपूर्ण विवरण देने से इनकार कर दिया है कि एक एजेंट ने आत्मरक्षा में प्रीटी को गोली मारी थी। एक न्यायाधीश ने मिनेसोटा में आव्रजन संबंधी कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के संबंध में दलीलें सुनीं, जबकि प्रीटी की हत्या से जुड़े सबूतों को नष्ट करने या बदलने से एजेंसियों को रोकने वाले एक अस्थायी निषेधाज्ञा के बाद आज एक अलग संघीय अदालत में सुनवाई होनी है।

ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब आव्रजन प्रवर्तन अभियानों के दौरान दो अमेरिकी नागरिकों की मौत के विरोध में मिनियापोलिस में प्रदर्शन भड़क उठे हैं , जिससे संघीय एजेंटों की तैनाती के तरीके की बढ़ती आलोचना को बल मिला है।

तीन बच्चों की मां, 37 वर्षीय रेनी गुड को 7 जनवरी को प्रशासन की सैन्यीकृत छापेमारी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान गोली मार दी गई थी। 24 जनवरी को, संघीय अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद प्रीटी को बेहद करीब से गोली मारकर हत्या कर दी गई।

ट्रम्प ने आईईसी की कार्रवाई का बचाव करते हुए सुझाव दिया कि प्रीटी के पास हथियार हो सकते थे, हालांकि रिपोर्टों में बताया गया है कि उसके पास आग्नेयास्त्र रखने का लाइसेंस था और उसे पहले ही निहत्था कर दिया गया था।

मिनिसोटा के अटॉर्नी जनरल कीथ एलिसन ने राष्ट्रपति के दावों को खारिज करते हुए उन्हें "पूरी तरह से बेतुका" बताया।

इन घटनाओं के चलते मिनेसोटा में भारी हथियारों से लैस, नकाबपोश संघीय अधिकारियों की तैनाती को लेकर कानूनी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, और न्यायाधीश इस बात पर बहस सुन रहे हैं कि क्या ये अभियान राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं।

इस बीच, कांग्रेस के डेमोक्रेट सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि आव्रजन प्रवर्तन प्रथाओं में सुधार नहीं किए गए तो वे संघीय धन की आपूर्ति रोक सकते हैं।