Trump प्रशासन को राहत कार्यक्रम जारी रखने का निर्देश, अदालत ने दी मंजूरी

Washington वाशिंगटन: दो अमेरिकी संघीय न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को लंबे समय से चल रहे सरकारी बंद के बावजूद खाद्य सहायता कार्यक्रम के तहत लाभ का भुगतान जारी रखने का आदेश दिया है, जिसके कारण कई एजेंसियों के पास धन नहीं है।

इस फैसले के अनुसार, प्रशासन को पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) के वित्तपोषण के लिए आपातकालीन निधियों का उपयोग करना होगा। यह देश की सबसे बड़ी खाद्य सहायता योजना है, जो कम आय वाले परिवारों को किराने का सामान खरीदने में मदद करती है। यह कार्यक्रम लगभग 4.2 करोड़ अमेरिकियों, यानी हर आठ में से एक व्यक्ति का भरण-पोषण करता है।

अदालत के ये आदेश उस समय आए जब कार्यक्रम की देखरेख करने वाले अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने धन की कमी के कारण भुगतान स्थगित करने की योजना बनाई थी। पाँचवें हफ़्ते में चल रहे सरकारी बंद ने कई एजेंसियों को सामान्य रूप से काम करने से रोक दिया है क्योंकि कांग्रेस और व्हाइट हाउस व्यय संबंधी कानूनों को लेकर गतिरोध में हैं।

रोड आइलैंड स्थित अमेरिकी ज़िला न्यायालय के न्यायाधीश जॉन जे. मैककोनेल ने फैसला सुनाया कि प्रशासन को "जल्द से जल्द आकस्मिक धन वितरित करना चाहिए" ताकि नवंबर में लाभ जारी रह सकें।

लगभग उसी समय, मैसाचुसेट्स की न्यायाधीश इंदिरा तलवानी ने सरकार को सोमवार तक यह स्पष्ट करने का आदेश दिया कि वह इस कार्यक्रम के लिए धन कैसे सुनिश्चित करेगी।

कई अमेरिकी राज्यों और गैर-लाभकारी समूहों ने संघीय सरकार से भुगतान जारी रखने की मांग करते हुए मुकदमे दायर किए। हस्तक्षेप के बिना, लाखों परिवारों को नवंबर की शुरुआत से ही खाद्य सहायता से वंचित होने का खतरा था।

कृषि और खाद्य कार्यक्रमों की देखरेख करने वाली सीनेट समिति की शीर्ष डेमोक्रेट सीनेटर एमी क्लोबुचर ने कहा कि इस फैसले से "अमेरिकियों को खाद्य सहायता रोकने का कोई बहाना नहीं बचता।"

इस मुद्दे पर बोलते हुए, ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि यह कार्यक्रम मुख्यतः "डेमोक्रेट" मतदाताओं के लिए है।

"जब आप SNAP की बात करते हैं, तो आप मुख्यतः डेमोक्रेट्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैं राष्ट्रपति हूँ। मैं सभी की मदद करना चाहता हूँ। मैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों की मदद करना चाहता हूँ।"

SNAP, जिसे पहले फ़ूड स्टैम्प प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, 1960 के दशक से अमेरिकी कल्याण नीति का एक केंद्रीय हिस्सा रहा है, जो कम आय वाले परिवारों को बुनियादी पोषण सहायता प्रदान करता है।