गाज़ा युद्ध पर UN रिपोर्ट का हवाला, भारत में फिलिस्तीन दूतावास की प्रतिक्रिया

New Delhi , नई दिल्ली : भारत में फ़िलिस्तीन दूतावास ने गुरुवार को UN Women की हालिया रिपोर्ट के नतीजों पर रोशनी डाली, जिसका शीर्षक है "गाज़ा में युद्ध का महिलाओं और लड़कियों पर असर"। दूतावास ने इसे चल रहे संघर्ष के बीच फ़िलिस्तीनी महिलाओं के सामने आ रहे गंभीर मानवीय संकट का सबूत बताया।

एक बयान में, दूतावास ने कहा, "फ़िलिस्तीन दूतावास UN Women द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाता है, जिसका शीर्षक है 'गाज़ा में युद्ध का महिलाओं और लड़कियों पर असर', जो गाज़ा में चल रहे युद्ध के फ़िलिस्तीनी महिलाओं पर पड़ रहे विनाशकारी प्रभाव पर रोशनी डालती है।"

UN रिपोर्ट का हवाला देते हुए, दूतावास ने बताया कि हिंसा का सबसे ज़्यादा खामियाज़ा महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ा है। बयान में कहा गया, "मारे गए लोगों में 70 प्रतिशत से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं, जबकि लगभग दस लाख महिलाओं और लड़कियों को ज़बरदस्ती विस्थापित होना पड़ा है—अक्सर कई बार और असुरक्षित हालात में—जिनमें से कई के पास न तो रहने के लिए पर्याप्त जगह है और न ही बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच।"

बयान में गाज़ा में ढहती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी चिंता जताई गई। इसमें कहा गया, "गाज़ा में लगभग 50,000 गर्भवती महिलाएं मौजूद हैं, और रोज़ाना 180 से ज़्यादा बच्चों का जन्म ऐसे हालात में हो रहा है जो लगातार खतरनाक और अस्वच्छ होते जा रहे हैं; अक्सर उन्हें प्रसव के दौरान उचित देखभाल नहीं मिल पाती और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है।"

बढ़ती खाद्य असुरक्षा पर रोशनी डालते हुए, दूतावास ने कहा, "90 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है, जिसमें महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं।" साथ ही यह भी बताया गया कि साफ़ पानी और साफ़-सफ़ाई तक पहुंच में भी भारी कमी आई है।

बयान में इस संकट के मनोवैज्ञानिक असर की ओर भी ध्यान दिलाया गया, जिसमें "व्यापक मानसिक आघात और चिंता" का ज़िक्र किया गया। इसमें बताया गया कि "कई महिलाओं को अपने परिवार के सदस्यों के मारे जाने या घायल होने के बाद अकेले ही पूरे परिवार की देखभाल की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ रही है।"

इसमें रिपोर्ट में सामने आए एक और रुझान का भी ज़िक्र किया गया, जिसमें कहा गया है कि "कई महिलाओं और लड़कियों—जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं—को निजी साफ़-सफ़ाई के सामान और ज़रूरी देखभाल के उत्पादों की भारी कमी के चलते, मासिक धर्म को टालने या उससे बचने के लिए गर्भनिरोधक गोलियों का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ा है।"

तत्काल अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग करते हुए, दूतावास ने कहा कि ये नतीजे "न केवल एक तात्कालिक मानवीय आपदा को दर्शाते हैं, बल्कि लंबे समय तक बने रहने वाले सामाजिक परिणामों के जोखिम की ओर भी इशारा करते हैं।" दूतावास ने ज़ोर देकर कहा कि "इस स्थिति को तत्काल अंतरराष्ट्रीय ध्यान और ठोस उपायों की ज़रूरत है, ताकि अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत नागरिकों—विशेष रूप से महिलाओं—की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।" UN की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, "एडवोकेसी ब्रीफ़" के तौर पर ज़िक्र की गई यह रिपोर्ट, UN Women द्वारा किए गए हालिया विश्लेषण पर आधारित है। इसका मकसद अक्टूबर 2023 से गाज़ा में महिलाओं और लड़कियों के अनुभवों को सामने लाना है।

इस रिपोर्ट में, समय और जेंडर पर केंद्रित नज़रिए का इस्तेमाल करते हुए, सीधे हमलों के पैटर्न को उजागर किया गया है। इसमें यह जाँच की गई है कि हिंसा कब, कहाँ और कैसे हुई, और इसका महिलाओं और लड़कियों पर क्या असर पड़ा।

वेबसाइट में कहा गया है, "ये सभी बातें मिलकर इस बात की तुरंत ज़रूरत पर ज़ोर देती हैं कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए और गाज़ा में महिलाओं और लड़कियों के सामने आने वाले बढ़ते जोखिमों से निपटने के लिए, खास तौर पर जेंडर-संवेदनशील कदम उठाए जाएँ।"