चिन्मय कृष्ण दास की जमानत पर आज सुनवाई, 11 Supreme Court वकील करेंगे प्रतिनिधित्व

Dhaka: डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के ग्यारह वकील गुरुवार को इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत पर सुनवाई में भाग लेने के लिए तैयार हैं। अधिवक्ता अपूर्व कुमार भट्टाचार्जी के नेतृत्व में, कानूनी टीम बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने के आरोपों के परिणामस्वरूप देशद्रोह के मामले में चिन्मय का बचाव करेगी। डेली स्टार से बात करते हुए, वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्जी ने कहा, "हम ऐनजीबी ओइक्या परिषद के बैनर तले चटगाँव आए हैं, और हम चिन्मय की जमानत के लिए अदालत में पैरवी करेंगे। मुझे चिन्मय से वकालतनामा पहले ही मिल गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट और चटगाँव बार एसोसिएशन दोनों का सदस्य हूँ, इसलिए मुझे केस चलाने के लिए किसी स्थानीय वकील से प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है।"

इससे पहले 3 दिसंबर, 2024 को चटगाँव अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की थी क्योंकि अभियोजन पक्ष ने समय याचिका दायर की थी और चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं था। बांग्लादेश में अशांति चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ दर्ज किए गए राजद्रोह के आरोपों से उपजी है, जिन पर 25 अक्टूबर को चटगांव में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने का आरोप है । 25 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी से विरोध प्रदर्शन हुए, 27 नवंबर को चटगाँव कोर्ट बिल्डिंग के बाहर उनके अनुयायियों और कानून प्रवर्तन के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप एक वकील की मौत हो गई । अतिरिक्त गिरफ्तारियों के बाद स्थिति और खराब हो गई। इस्कॉन कोलकाता के अनुसार, दो भिक्षुओं, आदिपुरुष श्याम दास और रंगनाथ दास ब्रह्मचारी को 29 नवंबर को हिरासत में चिन्मय कृष्ण दास से मिलने के बाद हिरासत में लिया गया था।

संगठन के उपाध्यक्ष राधा रमण ने यह भी दावा किया कि दंगाइयों ने अशांति के दौरान बांग्लादेश में इस्कॉन केंद्र में तोड़फोड़ की। विदेश मंत्रालय (MEA) ने भी बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और चरमपंथी बयानबाजी पर चिंता व्यक्त की दिसंबर 2024 में बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीना सीकरी ने चिन्मय कृष्ण दास के बारे में एक खुला पत्र लिखा था । पत्र में कहा गया था, " पूर्व में विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास ने सनातनी जागरण जोत में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों की ओर से 8 सूत्री मांग रखी थी , जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यक संरक्षण कानून बनाने की मांग की गई थी।

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक मंत्रालय, अल्पसंख्यक उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण, जिसमें पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास, मंदिरों को पुनः प्राप्त करने और उनकी रक्षा के लिए एक कानून (देबोत्तर), निहित संपत्ति वापसी अधिनियम का उचित प्रवर्तन और मौजूदा (अलग) हिंदू, बौद्ध और ईसाई कल्याण ट्रस्टों को फाउंडेशन में उन्नत करना शामिल है।" (एएनआई)