चीन का 'जातीय एकता कानून' उइगर भाषा और सांस्कृतिक पहचान पर नए सिरे से कार्रवाई का सबब बना

Beijing: उइगर टाइम्स (UT) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 12 मार्च को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस द्वारा चीन के "जातीय एकता कानून" को अपनाने के बाद, अधिकारियों ने कथित तौर पर उइगर सांस्कृतिक पहचान को मिटाने के उद्देश्य से कार्रवाई की एक नई लहर शुरू कर दी है।

पिछले एक दशक में, व्यापक सबूतों से पता चला है कि चीनी सरकार ने मस्जिदों, दरगाहों और विरासत स्थलों को नष्ट कर दिया है, शिक्षा में उइगर भाषा के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है, और उइगर, तिब्बती और मंगोलियाई क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों से धार्मिक प्रतीकों को हटा दिया है।

हालाँकि, मार्च के अंत से, ये कार्रवाइयाँ और भी तेज़ होती दिख रही हैं। लगभग 27 मार्च से शुरू होकर, उइगर टाइम्स ने उरुमची और काशगर के कई वीडियो की जाँच की, जिनमें नगर निगम के कर्मचारी दुकानों, रेस्तरां, सुपरमार्केट और यहाँ तक कि निजी स्वामित्व वाले व्यवसायों से उइगर-भाषा के साइनबोर्ड हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई मामलों में, केवल चीनी-भाषा के साइनबोर्ड ही बचे रहे।

चीन के टिकटॉक (TikTok) जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापक रूप से साझा किए गए एक वीडियो में कथित तौर पर उरुमची के एक प्रमुख परिवहन केंद्र—जिसे उचताश क़तनाश बिकिती (जिसे सैंडोंगबी परिवहन स्टेशन भी कहा जाता है) के नाम से जाना जाता है—से उइगर-शैली की स्थापत्य विशेषताओं को हटाते हुए दिखाया गया है।

वीडियो में, उस जगह के पास खड़ा एक उइगर व्यक्ति अपना दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि वे उरुमची के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों में से एक के विनाश को देख रहे हैं। उसने आगे कहा कि यह जगह कई लोगों के लिए गहरी यादें समेटे हुए थी, जो अनगिनत यात्राओं की शुरुआत और अंत दोनों का प्रतीक थी, और अब यह गायब हो गई है—जैसा कि UT ने रिपोर्ट किया है।

पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि यह अभियान नए कानून के दायरे में उइगर सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के दृश्य तत्वों को हटाने के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है। इसके पारित होने के समय, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि यह कानून सांस्कृतिक पहचान को मिटाने और जबरन आत्मसातीकरण को वैध बना सकता है। UT की रिपोर्ट में बताया गया है कि उइगर कार्यकर्ताओं ने भी इस कानून की आलोचना की थी।

चीन में उइगरों का उत्पीड़न मुख्य रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तहत शिनजियांग क्षेत्र में लागू नीतियों से जुड़ा है। लगभग 2017 से, मानवाधिकार समूहों और सरकारों की रिपोर्टों में उइगरों को "पुनः-शिक्षा" (re-education) शिविरों में बड़े पैमाने पर हिरासत में रखने के साथ-साथ निगरानी, ​​जबरन श्रम और धर्म तथा संस्कृति पर प्रतिबंध लगाने के आरोप लगाए गए हैं।

बीजिंग का दावा है कि ये उपाय उग्रवाद का मुकाबला करते हैं, लेकिन आलोचक इन्हें इस क्षेत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी को निशाना बनाने वाले एक व्यवस्थित दमन के रूप में वर्णित करते हैं। (ANI)