CAQM ने GRAP मानदंडों में ढील दी

New Delhi : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( सीएक्यूएम ) ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में खराब वायु गुणवत्ता के कारण होने वाले शैक्षिक व्यवधानों को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत छूट की घोषणा की। उपायों में विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों के लिए जीआरएपी चरण- III के खंड 11 और जीआरएपी चरण- IV के खंड 5 और 8 को आसान बनाना शामिल है। छूट शैक्षणिक संस्थानों को "हाइब्रिड" प्रारूप में कक्षाएं संचालित करने की अनुमति देती है, जिससे छात्र व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन उपस्थित हो सकते हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में छात्रों और उनके अभिभावकों को, जहाँ भी संभव हो, ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

यह निर्णय एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 25 नवंबर के आदेश के बाद आया है, जिसमें सीएक्यूएम को शिक्षा पर उनके प्रभाव के मद्देनजर जीआरएपी प्रतिबंधों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कई चिंताओं को उठाते हुए शिक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सबसे पहले, न्यायालय ने कहा, "स्कूल और आंगनवाड़ी बंद होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र मिड-डे मील की सुविधा से वंचित हो रहे हैं।"इसने आगे कहा, "बड़ी संख्या में छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाने की सुविधा नहीं है। कई शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की सुविधा नहीं है।" इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा, "कई छात्रों के घरों में एयर प्यूरीफायर नहीं हैं, और इसलिए, घर पर बैठे बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है।"

इन मुद्दों के मद्देनजर, न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए छूट की सीमा निर्धारित करने का काम CAQMपर छोड़ दिया। विचार-विमर्श के बाद, CAQM ने घोषणा की कि 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं और कॉलेज स्तर की शिक्षा हाइब्रिड मोड में संचालित की जा सकती है। आयोग ने कहा, "स्कूलों और कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों में 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं 'हाइब्रिड' मोड में संचालित की जानी हैं, यानी, 'भौतिक' और 'ऑनलाइन' दोनों मोड में, जहाँ भी ऑनलाइन मोड संभव है।"

सीएक्यूएम ने राज्य सरकारों से एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी हाइब्रिड मॉडल लागू करने पर विचार करने का आग्रह किया और अधिकारियों को तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इन उपायों का उद्देश्य क्षेत्र में चल रही वायु गुणवत्ता चुनौतियों के साथ शैक्षिक आवश्यकताओं को संतुलित करना है। (एएनआई)