BYC ने हिरासत में लिए गए नेताओं की जमानत पर फैसले में देरी पर चिंता जताई

Balochistan, बलूचिस्तान : बलूच यकजेहती कमेटी (बीवाईसी) द्वारा महरंग बलूच सहित हिरासत में लिए गए नेताओं की जमानत पर फैसले सुनाने में असाधारण देरी को उजागर करने के बाद पाकिस्तान की न्यायिक कार्यप्रणाली को लेकर चिंताएं तेज हो गई हैं।

समूह ने बताया कि बलूचिस्तान उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर, 2025 को दलीलें सुनीं। बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं, जबकि अभियोजन पक्ष कथित तौर पर न्यायाधीशों के समक्ष ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। न्यायाधीशों ने फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई फैसला नहीं सुनाया गया है, जैसा कि बलूचिस्तान पोस्ट ने रिपोर्ट किया है।

बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, समिति ने इस स्थिति को असामान्य बताते हुए तर्क दिया कि जमानत संबंधी फैसले आमतौर पर कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर सुना दिए जाते हैं। समिति ने कहा कि लंबे समय तक चली इस चुप्पी से यह सवाल उठ रहा है कि क्या न्यायपालिका राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम है। संगठन ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा बुनियादी स्वतंत्रता से अविभाज्य है और कहा कि फैसलों को लेकर अनिश्चितता परिवारों और समर्थकों को असमंजस में डाल देती है।

बीवाईसी ने तर्क दिया कि बिना पुख्ता सबूत के निरंतर कारावास, और समय पर फैसले का अभाव, इस व्यापक धारणा को बल देता है कि कानूनी रास्तों का इस्तेमाल असहमति की आवाज़ों के खिलाफ हथियार के रूप में किया जा रहा है। इसने न्यायाधीशों से संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप कार्य करने और बिना किसी डर या पक्षपात के स्पष्ट निर्णय देने की अपील की।

एक अलग घटनाक्रम में, महरंग बलूच की बहन नादिया बलूच ने एक वीडियो संदेश जारी कर अधिकारियों पर कार्यकर्ता और उनके कई साथियों को जबरन कानूनी दांव-पेच के जरिए हिरासत में रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहन को सबसे पहले मार्च 2025 में सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाले प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में विभिन्न जिलों में उनके खिलाफ कई और मामले दर्ज किए गए, जैसा कि बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया है।

कुछ अदालतों ने राहत दी, लेकिन उन्होंने दावा किया कि बाद की कार्रवाइयों के बाद बाधाएं फिर से खड़ी हो गईं। क्वेटा की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने कई मामलों में जमानत मंजूर करने के बाद उस राहत के कुछ हिस्सों को निलंबित कर दिया, जिसके बाद बचाव पक्ष ने फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसका फैसला अभी तक प्रतीक्षित है।

नादिया ने जेल के अंदर चल रही कार्यवाही की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और स्थानांतरण के अनुरोधों के बावजूद उसी न्यायाधीश द्वारा मामले की सुनवाई जारी रखने पर आपत्ति जताई। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आगे और आरोप लगाए जाने की धमकियों का भी आरोप लगाया।