बेल्जियम कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोक्सी को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी

Delhi दिल्ली। बेल्जियम की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोक्सी को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला भारत के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि चोक्सी पर प्रमुख बैंक धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध के आरोप हैं। बेल्जियम कोर्ट के इस फैसले के बाद, भारतीय जांच एजेंसियों को चोक्सी को भारत लाने की राह साफ हो गई है। चोक्सी, जो कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में आरोपी है, लंबे समय से विदेश में रहकर भारतीय कानून से बचते आ रहे थे। भारत की ओर से उनके प्रत्यर्पण के लिए कई सालों से प्रयास किए जा रहे थे। बेल्जियम कोर्ट ने भारतीय पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों और कानूनी दलीलों को मान्यता देते हुए प्रत्यर्पण की अनुमति दी।

भारत की एंटी-करप्शन और आर्थिक अपराध जांच एजेंसियां लगातार चोक्सी की गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। अदालत के फैसले के बाद अब भारत उसे सख्त सुरक्षा के बीच प्रत्यर्पित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चोक्सी के प्रत्यर्पण से PNB घोटाले की जांच को गति मिलेगी और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई संभव हो पाएगी। बेल्जियम कोर्ट ने चोक्सी के वकीलों की दलीलों को खारिज किया, जिसमें उन्होंने मानवाधिकार और कानूनी सुरक्षा के आधार पर प्रत्यर्पण को रोकने का प्रयास किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि चोक्सी के भारत प्रत्यर्पित होने से उसके कानूनी अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं होगा।

भारतीय अधिकारियों के अनुसार, चोक्सी के प्रत्यर्पित होने के बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और उसे अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक और आर्थिक अपराधों के तहत अदालत में पेश किया जाएगा। इस घटना ने भारत और बेल्जियम के बीच अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग की मजबूती को भी दर्शाया है। चोक्सी के प्रत्यर्पण से संबंधित यह मामला भारतीय मीडिया और जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सीधा असर देश में बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने पर पड़ेगा।

साथ ही, यह घटना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देती है कि आर्थिक अपराध करने वाले व्यक्तियों को वैश्विक स्तर पर नहीं बचाया जा सकता, और भारत ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करता रहेगा। आगामी हफ्तों में चोक्सी के भारत लाए जाने की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। भारतीय एजेंसियां इसके लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक तैयारियों में जुटी हैं। प्रत्यर्पण के बाद ही चोक्सी से PNB घोटाले में शामिल अन्य अपराधियों और वित्तीय अपराधियों के बारे में और सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

इस फैसले के बाद, भारत सरकार ने बेल्जियम कोर्ट के न्यायिक निर्णय की सराहना की है और कहा कि भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, मेहुल चोक्सी का प्रत्यर्पण भारत की कानून-व्यवस्था और आर्थिक अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।