बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार ने म्यांमार के राजदूत 'अवांछित व्यक्ति' घोषित करने के दावों का खंडन किया

Dhaka, ढाका : बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने उन दावों का खंडन किया है कि म्यांमार ने बांग्लादेश के राजदूत मोहम्मद मोनोवर हुसैन को "अवांछित व्यक्ति" घोषित किया है । एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने उन पोस्टों के लिंक भी साझा किए, जिनमें दावा किया गया था कि म्यांमार के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर राजदूत पर बार-बार "आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप" करने और "राजनयिक मानदंडों के अनुरूप गतिविधियों" में शामिल होने का आरोप लगाया है।

हाल ही में, कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने झूठा दावा किया है कि म्यांमार ने बांग्लादेश के राजदूत, मोहम्मद मोनोवार हुसैन को 'अवांछित व्यक्ति ' घोषित किया है और उन्हें तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया है। इन पोस्ट्स में यह भी आरोप लगाया गया है कि म्यांमार के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर राजदूत पर बार-बार "आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप" करने और "राजनयिक मानदंडों के साथ असंगत गतिविधियों" में शामिल होने का आरोप लगाया है, यूनुस ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश सरकार ने मोहम्मद मोनोवार हुसैन को तुरंत ढाका लौटने का निर्देश दिया है। उनके अनुसार, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि म्यांमार ने हुसैन को "अवांछित व्यक्ति" घोषित नहीं किया है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि म्यांमार के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट में कथित तौर पर ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि इन अफवाहों की उत्पत्ति की जांच से पता चला है कि इनका संबंध अवामी लीग के कार्यकर्ताओं से है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे जानकारी को ध्यान से सत्यापित करें और असत्यापित अफवाहों को साझा करने से पहले सावधानी बरतें।

सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट में दावा किया गया है कि म्यांमार ने नेपीता में बांग्लादेश के राजदूत को "अवांछित व्यक्ति" घोषित कर दिया है और दूत को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया है तथा दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के लिए रखाइन कॉरिडोर को जिम्मेदार ठहराया है।

हाल ही में, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने म्यांमार के रखाइन राज्य में एक मानवीय गलियारा बनाने का प्रस्ताव रखा ।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार , 27 अप्रैल को बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, म्यांमार के रखाइन प्रांत में सहायता भेजने के लिए बांग्लादेश से होकर एक मानवीय गलियारा बनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर, कुछ शर्तों के अधीन, सिद्धांत रूप से सहमत है।

27 अप्रैल को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से बात करते हुए हुसैन ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार, बांग्लादेश ने राखीन तक मानवीय गलियारा बनाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। यह एक मानवीय मार्ग होगा। हालांकि, हमारी कुछ शर्तें हैं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। अगर शर्तें पूरी होती हैं, तो हम निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगे।"

ढाका ट्रिब्यून ने उनके हवाले से कहा, " म्यांमार से बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे देश में शरण ली है और हम उन्हें वापस लाना चाहते हैं। हमें उनकी वापसी के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि पूरी सीमा एक गैर-राज्यीय अभिनेता के नियंत्रण में है और वहां म्यांमार की केंद्रीय सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

उन्होंने कहा, "पूरी सीमा अब एक गैर-सरकारी अभिनेता के नियंत्रण में है। म्यांमार की केंद्रीय सरकार का वहां कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए, हमारे अपने हितों के लिए, किसी न किसी तरह का संचार आवश्यक है - हालांकि हम गैर-सरकारी अभिनेता के साथ औपचारिक रूप से संवाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चाहकर भी पूरी तरह से अलग नहीं रह पाएंगे।" (एएनआई)