बलूचिस्तान की अनदेखी: डेरा बुगती के सूखे कुएं बने प्रतीक

पीर कोह : बलूचिस्तान के सूखाग्रस्त उप-तहसील पीर कोह में 50,000 से अधिक निवासी स्वच्छ पेयजल की तीव्र कमी के कारण गहराते मानवीय संकट की चपेट में हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में से एक सुई के निकट स्थित होने के बावजूद , पीर कोह के लोग संसाधन-समृद्ध गरीबी की असहनीय विडंबना का सामना कर रहे हैं, क्योंकि राज्य उन्हें उनकी सबसे बुनियादी आवश्यकता, पानी भी उपलब्ध कराने में विफल रहा है।

यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि दशकों से चली आ रही राज्य की अनदेखी और व्यवस्थागत अविकसितता के कारण पैदा हुई मानव निर्मित आपदा है। गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ ही परिवार या तो पानी की तलाश में अपने घरों को छोड़ रहे हैं या सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोगों ने दूषित जल स्रोतों के सेवन के कारण गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं की सूचना दी है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (PHE) द्वारा बुनियादी जल आपूर्ति प्रणालियों को बहाल करने या बनाए रखने में विफलता के कारण संकट और भी बढ़ गया है। पीर कोह बलूचिस्तान के वर्तमान मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद , कोई भी तत्काल राहत प्रयास नहीं किया गया है। तत्काल संकट को संबोधित करने के बजाय, सीएम का कार्यालय राजनीतिक दृष्टिकोण और शांतिपूर्ण असहमति को अपराधी बनाने पर अधिक केंद्रित है।

एक्स पर एक पोस्ट में, बलूच यकजेहती समिति ने इस लापरवाही की निंदा करते हुए कहा, " डेरा बुगती के पीर कोह में जल संकट राज्य के परित्याग का प्रत्यक्ष परिणाम है। हजारों लोग पीड़ित हैं, जबकि उनके निर्वाचित प्रतिनिधि चुप हैं।"

यह ताजा त्रासदी बलूच लोगों द्वारा सामना किए जा रहे संस्थागत भेदभाव और वंचना के व्यापक पैटर्न में फिट बैठती है। जबरन गायब किए जाने से लेकर ढहते बुनियादी ढांचे तक, बलूचिस्तान में राज्य की भूमिका दबाव और उदासीनता की बनी हुई है।

बलूच यकजेहती समिति ने संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य वैश्विक मानवीय संगठनों से तत्काल हस्तक्षेप करने और पीर कोह के लोगों को आपातकालीन जल राहत सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।

पानी तक पहुंच एक बुनियादी मानव अधिकार है, जिसे बलूचिस्तान के लोग अब और वंचित नहीं रख सकते। (एएनआई)