Balochistan ने 31 मार्च तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाईं, कई शहरों में मोबाइल इंटरनेट निलंबित
Balochistan [Pakistan] बलूचिस्तान [पाकिस्तान], 25 मार्च द बलूचिस्तान पोस्ट (TBP) की रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान सरकार ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए शैक्षणिक गतिविधियों के निलंबन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है और कई शहरों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का भी निर्देश दिया है। कॉलेज, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान—जिनमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, डिग्री और इंटरमीडिएट कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज (BRCs) और कैडेट कॉलेज शामिल हैं—इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे, TBP की रिपोर्ट में यह बताया गया है।
यह कदम 9 मार्च को जारी की गई एक पिछली अधिसूचना के बाद आया है, जब शैक्षणिक गतिविधियों को पहली बार रोका गया था। अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति के कारण, छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह बंदी बढ़ाना आवश्यक था। अधिसूचना में आगे स्पष्ट किया गया है कि किसी भी शैक्षणिक या पाठ्येतर गतिविधि की अनुमति नहीं होगी, और संबंधित अधिकारियों को इस निर्देश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है; TBP की रिपोर्ट के अनुसार, उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की जाएगी।
एक अलग घटनाक्रम में, बलूचिस्तान के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, जिनमें प्रांतीय राजधानी क्वेटा के साथ-साथ नोशकी, खारान, दलबांदिन, मस्तुंग, कलात, सिबी और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। प्रांत के गृह मंत्रालय ने कहा कि यह कदम भी सुरक्षा चिंताओं के कारण उठाया गया है, हालांकि सेवाओं की बहाली के लिए कोई समय सीमा घोषित नहीं की गई है।
इस निलंबन को राजनीतिक और सामाजिक समूहों की आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने संचार, दैनिक जीवन और सूचना तक पहुंच पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं जताई हैं। ये उपाय 23 मार्च के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था के बीच आए हैं, जिस दौरान बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं और ट्रेन संचालन भी रोक दिया गया था। हालांकि अधिकारियों ने संभावित खतरों के बारे में विशिष्ट विवरणों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया कि ये कदम एहतियाती हैं, जैसा कि TBP की रिपोर्ट में बताया गया है।
