बलूच संगठन ने पाक सेना के बयान पर उठाए सवाल

बलूचिस्तान: बलूच वॉयस फॉर जस्टिस (बीवीजे) ने बलूचिस्तान के सुराब जिले के गिद्दार इलाके में सैन्य लड़ाकू विमानों द्वारा कथित बमबारी के बाद पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता, डीजी आईएसपीआर द्वारा जारी बयान को खारिज कर दिया है, और आरोप लगाया है कि बयान में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और क्षेत्र में कथित युद्ध अपराधों को छिपाने का प्रयास किया गया है।

X पर BVJ की एक पोस्ट के अनुसार, संगठन ने DG ISPR पर "अत्यधिक अतिशयोक्ति" का सहारा लेने और जमीनी स्थिति के विपरीत एक कथा गढ़ने का प्रयास करने का आरोप लगाया।बीवीजे ने दावा किया कि घटना से जुड़ी सच्चाई को तथ्यों के तोड़-मरोड़कर पेश करने के बहाने अब और छिपाया नहीं जा सकता।

अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना से जुड़ी एक पिछली घटना का हवाला देते हुए , बीवीजे ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने पहले एक पुनर्वास केंद्र को निशाना बनाया था और बाद में इस कार्रवाई को सही ठहराने के लिए दावा किया था कि वहां आतंकवादी मौजूद थे। संगठन ने कहा कि जांच और एमनेस्टी एशिया की एक रिपोर्ट ने इन दावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

इस पृष्ठभूमि में, बीवीजे ने संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से गिद्दार बम विस्फोट की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने का आह्वान किया ।बीवीजे की पोस्ट के अनुसार, ऐसी जांच से सुराब में लड़ाकू विमान के संचालन से जुड़े तथ्यों का पता चलना चाहिए और यह निर्धारित होना चाहिए कि घटनास्थल पर क्या हुआ था।संगठन ने डीजी आईएसपीआर द्वारा जारी बयान और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती की टिप्पणियों के बीच "स्पष्ट विरोधाभास" की ओर भी इशारा किया और कहा कि अलग-अलग बयानों ने घटना के बारे में और भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

बीवीजे ने आरोप लगाया कि जहां सैन्य प्रवक्ता घटना को एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने और सैन्य अभियान को छिपाने का प्रयास कर रहे थे, वहीं मुख्यमंत्री सरफराज बुगती, जिन्हें संगठन ने पाकिस्तानी प्रतिष्ठान द्वारा समर्थित बताया, इस अभियान और परिणामस्वरूप हुई नागरिक मौतों पर सेना को बधाई देते प्रतीत हो रहे थे।संगठन ने प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंधों को लेकर भी चिंता व्यक्त की, और दावा किया कि उस स्थल को आम जनता, पत्रकारों और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के लिए बंद कर दिया गया था।

"अगर राज्य के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है," बीवीजे ने सवाल उठाया, तो स्वतंत्र मीडिया संगठनों, मानवाधिकार रक्षकों और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को उस क्षेत्र में प्रवेश से क्यों वंचित किया जा रहा है?संगठन के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र को बाहरी जांच से अलग-थलग करने के बजाय, साक्ष्यों को संरक्षित करना और एक स्वतंत्र जांच को सुविधाजनक बनाना राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

बीवीजे ने गिद्दार घटना की तत्काल, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की मांग की। उसने प्रभावित क्षेत्र में स्वतंत्र पर्यवेक्षकों और पत्रकारों को प्रवेश देने और सभी उपलब्ध साक्ष्यों को संरक्षित करने का आह्वान किया।संगठन ने यह भी मांग की कि नागरिकों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाए और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए, यह तर्क देते हुए कि किसी भी राज्य संस्था को नागरिकों को निशाना बनाने और बाद में घटना के बारे में जानकारी छिपाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।बीवीजे ने इस बात पर भी जोर दिया कि नागरिकों की सुरक्षा, मानवाधिकारों का सम्मान और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का अनुपालन किसी भी राज्य या सैन्य बयानबाजी से ऊपर होना चाहिए।

संगठन ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों से बलूचिस्तान में राज्य की आक्रामकता और नागरिकों की हत्याओं की घटनाओं में तत्काल हस्तक्षेप करने और स्वतंत्र निगरानी एवं जांच स्थापित करने का आग्रह किया ।