Baloch leader ने खनन परियोजना पर सऊदी-पाकिस्तान समझौते की आलोचना की

Quetta: बलूच यकजेहती समिति ( बीवाईसी ) की एक प्रमुख नेता सबीहा बलूच ने बलूचिस्तान में विवादास्पद रेको डिक खनन परियोजना में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान सरकार के बीच संभावित बातचीत की तीखी निंदा की है । एक्स पर साझा किए गए एक बयान में, सबीहा ने तर्क दिया कि बलूच लोगों की स्पष्ट सहमति के बिना किया गया कोई भी सौदा स्थानीय संसाधनों का घोर शोषण होगा, जो पहले से ही उत्पीड़ित समुदाय को और हाशिए पर डाल देगा। सबीहा ने अपनी चिंता व्यक्त की कि ऐसा समझौता अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, विशेष रूप से काहिरा घोषणा के अनुच्छेद 11 और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1(2) और 55 का हवाला देते हुए। सबीहा के अनुसार, ये समझौते बलूच लोगों को दरकिनार करते हैं, जिनका अपने प्राकृतिक संसाधनों पर बाहरी नियंत्रण का विरोध करने का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कहा, "बलूच लंबे समय से अपनी जमीन और संसाधनों को बाहरी शोषण से बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और यह कदम उनके अधिकारों से वंचितता को और गहरा करेगा।"

उन्होंने पाकिस्तान के अधिकारियों पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन की भरपाई के लिए बलूचिस्तान की विशाल प्राकृतिक संपदा का लाभ उठाने का भी आरोप लगाया। सबीहा ने प्रस्तावित सौदे को संसाधन निष्कर्षण की व्यापक सरकारी रणनीति का हिस्सा बताया जो स्थानीय आबादी के अधिकारों की उपेक्षा करना जारी रखती है। उन्होंने चेतावनी दी कि विदेशी निवेशक, विशेष रूप से रेको डिक जैसी बड़े पैमाने की परियोजनाओं में, बलूच लोगों की स्वीकृति के बिना आगे बढ़ने पर इस शोषण में शामिल होंगे।

सबीहा ने बलूच और अरब देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि रेको डिक सौदे में सऊदी अरब की भागीदारी इन दीर्घकालिक संबंधों को खतरे में डाल सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सऊदी अरब बलूच लोगों की सहमति के बिना सौदे पर आगे बढ़ता है, तो इसे प्रणालीगत उत्पीड़न के रूप में देखा जाएगा, जिससे किंगडम के प्रति नाराजगी और बढ़ेगी।

बलूच नेता ने सऊदी अरब से अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने और बलूच के अधिकारों की अनदेखी करने वाली परियोजनाओं में शामिल होने से परहेज करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बलूच लोगों की सहमति के बिना किया गया कोई भी समझौता अन्यायपूर्ण होगा और अनिवार्य रूप से कड़े प्रतिरोध का सामना करेगा। (एएनआई)