![Australian सरकार ने स्कूलों में बदमाशी की राष्ट्रीय समीक्षा का आदेश दिया Australian सरकार ने स्कूलों में बदमाशी की राष्ट्रीय समीक्षा का आदेश दिया](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/11/25/4186159-.webp)
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Canberra कैनबरा : ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्कूलों में बदमाशी की राष्ट्रव्यापी समीक्षा का आदेश दिया है। शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने रविवार को कहा कि उन्होंने राज्य और क्षेत्रीय समकक्षों को बदमाशी के प्रति वर्तमान स्कूल प्रतिक्रियाओं की विशेषज्ञ-नेतृत्व वाली समीक्षा की सिफारिश करने के लिए लिखा है, सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया।
उन्होंने कहा कि समीक्षा को संघीय सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और देश भर में छात्रों की बेहतर सुरक्षा के लिए बदमाशी पर एक राष्ट्रीय मानक विकसित करने के विकल्पों के साथ वापस रिपोर्ट की जाएगी।
क्लेयर ने लिखा, "जांच में यह देखा जाएगा कि क्या काम कर रहा है और क्या मजबूत करने की आवश्यकता है, राष्ट्रीय मानक के विकास के विकल्पों के साथ शिक्षा मंत्रियों को रिपोर्ट करने से पहले।" "यह बच्चों और अभिभावकों को यह विश्वास दिलाने के लिए अधिकार क्षेत्र और क्षेत्रों में नीतियों को सूचित करेगा कि चाहे उनका बच्चा कहीं भी स्कूल जाए, अगर वे बदमाशी का सामना कर रहे हैं, तो इसे उचित तरीके से प्रबंधित किया जाएगा।"
यह घटना 12 वर्षीय चार्लोट ओ'ब्रायन की सितंबर में सिडनी स्कूल में बदमाशी का सामना करने के बाद आत्महत्या से हुई मौत के बाद हुई है। उसकी मौत के कुछ समय बाद, ओ'ब्रायन के माता-पिता ने खुलासा किया कि उसकी अंतिम इच्छा स्कूलों में बदमाशी के संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना थी।
एक गैर सरकारी संगठन, ऑस्ट्रेलियाई शैक्षिक अनुसंधान परिषद के अनुसार, छह में से एक ऑस्ट्रेलियाई छात्र स्कूल में बदमाशी का अनुभव करता है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स की सरकार ने नवंबर की शुरुआत में अपने सभी स्कूलों के लिए बदमाशी विरोधी नीति बनाने की प्रतिबद्धता जताई थी।
क्लेयर ने अपने पत्र में कहा कि बदमाशी के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया के 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रस्तावित विश्व-प्रथम सोशल मीडिया प्रतिबंध पर आधारित होगा। सोशल मीडिया प्रतिबंध के लिए कानून संघीय संसद में पेश किया गया है और उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में इसे कानून बना दिया जाएगा। कानून पारित होने के कम से कम 12 महीने बाद यह प्रभावी हो जाएगा।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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