संयुक्त राष्ट्र में, अफगानिस्तान में "लिंग रंगभेद" को मान्यता देने के लिए सत्र

काबुल (एएनआई): संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों का समर्थन करने के अपने प्रयासों के तहत पहली बार तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में "लिंग रंगभेद" को मान्यता देने के लिए एक सत्र आयोजित किया, खामा प्रेस ने बताया।

सत्र में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और वक्ताओं ने तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति को "लिंग रंगभेद" के उदाहरण के रूप में संदर्भित किया और इस स्थिति को समाप्त करने के लिए व्यावहारिक कार्रवाई का आह्वान किया। यह सत्र शुक्रवार को हुआ. इसमें अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत रिचर्ड बेनेट के भाषण शामिल थे; रीना अमीरी, अफगान महिला अधिकारों के लिए अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि; एडेला रज़, संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अफगान प्रतिनिधि; 88वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर वैश्विक मामलों के लिए अमेरिकी उप प्रतिनिधि मेलानी वीवर और कई अन्य देशों के प्रतिनिधि।

रिचर्ड बेनेट ने टिप्पणी की कि वैश्विक समुदाय ने अफगानिस्तान में महिलाओं को धोखा दिया है, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में वर्तमान स्थिति को केवल व्यावहारिक कार्यों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, निंदा और सहानुभूति की अभिव्यक्ति के माध्यम से नहीं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लैंगिक रंगभेद को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के साथ शुरू हुई महिला अधिकार अधिवक्ताओं की सक्रियता जारी है और हाल ही में यूरोपीय देशों और पाकिस्तान में कुछ लड़कियों द्वारा भूख हड़ताल की गई है, खामा प्रेस ने खबर दी.

हाल ही में जर्मनी के कोलोन में तमन्ना ज़ारयाब पारयानी और उनके समर्थकों द्वारा भूख हड़ताल, नॉर्वे में मीना रफीक की मौन भूख हड़ताल, स्वीडन में मोहरा फ़बी की भूख हड़ताल और इस्लामाबाद, पाकिस्तान में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक भूख हड़ताल की गई। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के अभियान से जुड़ीं. वैश्विक समुदाय से उनकी आम मांग अफगानिस्तान में "लैंगिक रंगभेद" को मान्यता देना है।

इन विरोध प्रदर्शनों के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक बैठक आयोजित की गई और अफगानिस्तान में लैंगिक रंगभेद की चर्चा की जांच की गई। खामा प्रेस के अनुसार, रिचर्ड बेनेट ने अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने के साथ-साथ, अफगानिस्तान में लैंगिक रंगभेद के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठने वाले तकनीकी सवालों के समाधान के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने का भी आह्वान किया।

पिछले दो वर्षों में, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद एक महत्वपूर्ण लिंग अंतर उभर कर सामने आया है, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों, अवसरों और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों तक पहुंच में अभूतपूर्व असमानता पैदा हुई है।

हाल ही में, "अफगानिस्तान की आशा महिला आंदोलन की खिड़की" के नाम से जाने जाने वाले महिलाओं के एक समूह ने भी अफगानिस्तान में "लिंग रंगभेद" को मान्यता देने का आह्वान किया है। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों द्वारा अपनी चुप्पी तोड़ना और अफगानिस्तान में लैंगिक रंगभेद से निपटने के लिए कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है।

इस बीच, अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट ने अफगानिस्तान में "लैंगिक रंगभेद" के अस्तित्व की पुष्टि की है और "यौन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न" को लगातार "यौन शोषण और उत्पीड़न" के रूप में वर्णित किया है, जो एक मानवता के विरुद्ध अपराध और अफगानिस्तान में इसकी घटना अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालतों को हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य करती है।

गौरतलब है कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के फिर से उभरने से देश की शिक्षा व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। परिणामस्वरूप, लड़कियाँ शिक्षा तक पहुंच से वंचित हो गई हैं, और मदरसों या धार्मिक स्कूलों ने धीरे-धीरे स्कूलों और विश्वविद्यालयों द्वारा छोड़े गए शून्य को भर दिया है।

2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से अफगानिस्तान की महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। युद्धग्रस्त देश में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच नहीं है।

खामा प्रेस के अनुसार, केयर इंटरनेशनल की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल जाने वाली उम्र की 80 प्रतिशत अफगान लड़कियों और युवा महिलाओं को वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत शिक्षा तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है।

टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, दो साल से अधिक समय हो गया है जब कक्षा छह से ऊपर की लड़कियों को अफगानिस्तान में स्कूलों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, और यह स्पष्ट नहीं है कि वे दरवाजे कब फिर से खुलेंगे।

अफगानिस्तान लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाला एकमात्र देश बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। (एएनआई)