अमजद अयूब मिर्ज़ा ने PoJK और PoGB के पाकिस्तान में संभावित संवैधानिक विलय को लेकर दी चेतावनी
London , लंदन: मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्ज़ा ने पाकिस्तान के प्रस्तावित 28वें संवैधानिक संशोधन से जुड़ी खबरों पर चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस कदम से PoJK और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (PoGB) को पाकिस्तान के संवैधानिक ढांचे में औपचारिक रूप से शामिल करने का रास्ता खुल सकता है।
मिर्ज़ा ने कहा कि हालांकि सरकार ने प्रस्तावित संशोधन की जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी है, लेकिन हाल की राजनीतिक और संवैधानिक गतिविधियों से यह आशंका पैदा हो गई है कि इस्लामाबाद इन दोनों इलाकों का दर्जा बदलने की तैयारी कर रहा हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से PoJK और PoGB के मामले में संवैधानिक अंतर बनाए हुए है। वह इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन तो चलाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्हें विवादित क्षेत्र बताता रहता है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार इनका अंतिम समाधान हो सके।
मिर्ज़ा के अनुसार, पाकिस्तान के संविधान के तहत फिलहाल इनमें से किसी भी क्षेत्र को पूर्ण प्रांतीय दर्जा हासिल नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि इन्हें औपचारिक रूप से शामिल करने की किसी भी कोशिश के गंभीर राजनीतिक, कानूनी और कूटनीतिक नतीजे हो सकते हैं। मिर्ज़ा ने कहा कि संवैधानिक रूप से शामिल करने से शासन, सुरक्षा और बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर इस्लामाबाद का कानूनी नियंत्रण मजबूत होगा, खासकर PoGB में, जो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से जुड़ा क्षेत्र है। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू राजनीतिक कारण, जैसे संसदीय प्रतिनिधित्व का विस्तार और इन क्षेत्रों में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की बढ़ती मांगों के बीच ज़्यादा केंद्रीय नियंत्रण, भी इस प्रस्तावित कदम को प्रभावित कर सकते हैं।
मिर्ज़ा ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, नीति-निर्माताओं और कश्मीरी प्रतिनिधियों से अपील की कि वे प्रस्तावित संशोधन से जुड़ी गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखें और क्षेत्रीय स्थिरता तथा PoJK और PoGB के भविष्य के दर्जे पर इसके संभावित असर का आकलन करें। पाकिस्तान के प्रस्तावित 28वें संवैधानिक संशोधन ने देश के संघीय ढांचे में संभावित बदलावों पर बहस छेड़ दी है। चर्चाओं से संकेत मिलता है कि इससे 18वें संशोधन के तहत प्रांतों को मिली शक्तियों में बदलाव हो सकता है, संसाधनों के बंटवारे के तरीकों में फेरबदल हो सकता है और कुछ क्षेत्रों में संघीय अधिकार मजबूत हो सकते हैं।
