टैरिफ को लेकर अनिश्चितता के बीच EU ने अमेरिका से अपने व्यापारिक वादों का सम्मान करने की मांग की

Brussels, ब्रुसेल्स : यूरोपीय संघ ने वाशिंगटन से अपनी व्यापारिक प्रतिबद्धता का सम्मान करने और "पूरी तरह से स्पष्टता" प्रदान करने की मांग की है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) के तहत अपने पिछले टैरिफ को अमान्य घोषित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद 15 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ की घोषणा की है।

एक बयान में यूरोपीय संघ ने ट्रम्प प्रशासन के इरादों पर स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि 15 प्रतिशत टैरिफ का जिक्र करते हुए मौजूदा स्थिति "दोनों पक्षों द्वारा सहमत और अगस्त 2025 के यूरोपीय संघ-अमेरिका संयुक्त बयान में स्पष्ट किए गए 'निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी' ट्रांसअटलांटिक व्यापार और निवेश को पूरा करने के लिए अनुकूल नहीं है।"

यूरोपीय संघ ने एक बयान में कहा, "समझौता तो समझौता होता है। अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में, यूरोपीय संघ अमेरिका से संयुक्त वक्तव्य में निर्धारित अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने की उम्मीद करता है - ठीक उसी तरह जैसे यूरोपीय संघ अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम है।"

यूरोपीय संघ ने इस बात की पुष्टि की कि वह अपने हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसकी कंपनियों और निर्यातकों को निष्पक्ष व्यवहार, पूर्वानुमान और कानूनी निश्चितता प्राप्त हो।

यूरोपीय संघ ने मांग की कि पूर्व में तय किए गए समझौते से अधिक शुल्क नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, जो कि अधिकांश यूरोपीय संघ के सामानों के लिए 15 प्रतिशत और विमान और स्पेयर पार्ट्स जैसे कुछ उत्पादों पर शून्य शुल्क निर्धारित किया गया था।

उन्होंने कहा, "यूरोपीय संघ के उत्पादों को सबसे प्रतिस्पर्धी व्यवहार का लाभ मिलता रहना चाहिए, और पूर्व में तय की गई स्पष्ट और व्यापक सीमा से अधिक शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। शुल्क कर हैं, जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए लागत बढ़ाते हैं, जैसा कि हाल के अध्ययनों से स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है।"

इसके अलावा, यूरोपीय संघ ने अप्रत्याशित टैरिफ पर चिंता व्यक्त की, जिसके बारे में उनका मानना ​​था कि "यह स्वाभाविक रूप से विघटनकारी है, वैश्विक बाजारों में विश्वास और स्थिरता को कमजोर करता है और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में और अधिक अनिश्चितता पैदा करता है।"

यूरोपीय संघ ने कहा, "आयोग अमेरिकी प्रशासन के साथ घनिष्ठ और निरंतर संपर्क में है। शनिवार, 21 फरवरी को, यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से बात की।"

यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 10% के अस्थायी, सर्वव्यापी टैरिफ की घोषणा के बाद घटी है, जिसे उन्होंने एक दिन बाद बढ़ाकर 15% कर दिया था।

ट्रंप का 15 प्रतिशत टैरिफ लगाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फैसले के बाद आया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) का उपयोग करके व्यापक आयात शुल्क लगाकर अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन किया है, और यह पुष्टि की कि कर लगाने की शक्ति मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है। (ANI)