America's plan : ईरानी संपत्तियों से युद्ध क्षति की भरपाई, खाड़ी सहयोगियों पर फोकस
America अमेरिका : अमेरिकी ट्रेजरी विभाग चल रहे संघर्ष के दौरान ईरान के शासन द्वारा किए गए नुकसान और उसके बाद के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए जब्त ईरानी संपत्तियों का उपयोग करने की योजना पर विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य खाड़ी सहयोगी देशों की सहायता करना बताया जा रहा है, जो युद्ध से प्रभावित बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में जुटे हैं।
रिपोर्ट में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट की नीति सोच से परिचित एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि विभाग “सभी उपलब्ध कानूनी अधिकारों का उपयोग करते हुए ईरान की संपत्तियों को पुनर्निर्माण और मरम्मत प्रयासों के लिए उपलब्ध कराने” की दिशा में काम करना चाहता है। यह कदम भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई और युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए संसाधन जुटाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
सूत्र के अनुसार, यह निर्देश वाशिंगटन की उस नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, जिसके तहत अब तक विदेशी देशों की जमी हुई संपत्तियों को सीमित परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाता था। अब इस नई पहल में इन संपत्तियों के व्यापक उपयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है, खासकर खाड़ी क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए।
ट्रेजरी विभाग ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान और पुनर्निर्माण की लागत का विस्तृत वित्तीय आकलन खाड़ी देशों से प्राप्त किया जाए। इसका उद्देश्य यह समझना है कि युद्ध के कारण क्षेत्र में कितना आर्थिक नुकसान हुआ है और उसे सुधारने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी।
इसके अलावा, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या जब्त की गई ईरानी संपत्तियों को कानूनी रूप से उन पुनर्स्थापन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो संघर्ष के दौरान खाड़ी सहयोगी देशों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई में सहायक हों। इस प्रस्ताव के तहत संपत्तियों के व्यावहारिक उपयोग और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत उनकी वैधता की समीक्षा भी की जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नीति और प्रतिबंध व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह भविष्य में युद्ध और संघर्ष के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण की वैश्विक रणनीति को प्रभावित कर सकता है।
हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और कूटनीतिक चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि जमी हुई विदेशी संपत्तियों का उपयोग हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा है। कुछ देशों का मानना है कि ऐसी संपत्तियों का उपयोग केवल अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत ही किया जाना चाहिए।
कुल मिलाकर, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की यह योजना न केवल ईरान के साथ मौजूदा तनाव को प्रभावित कर सकती है, बल्कि मध्य पूर्व में पुनर्निर्माण और आर्थिक सहयोग के भविष्य को भी नई दिशा दे सकती है।
