International News: तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे को देश का "आंतरिक मामला"Internal Affairs बताया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद, अफगान महिलाओं के अधिकार एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरे हैं।तालिबान ने बयान दिया है कि अफगान महिलाओं के अधिकारों की मांग देश के मुद्दे हैं, जिन्हें अफगानिस्तान को ही हल करना है। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, समूह का यह बयान संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली बातचीत से पहले आया है, जिसमें अफगान महिलाओं को शामिल न किए जाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। 2021 में अफगानिस्तान की सरकार संभालने के बाद से तालिबान ने महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने "लैंगिक रंगभेद" बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र रविवार को कतर में शुरू होने वाली तीसरे दौर की वार्ता में अपना पहला प्रतिनिधिमंडल भेजेगा।सरकारी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से कहा गया कि तालिबान अधिकारी "महिलाओं से जुड़े मुद्दों को स्वीकार करते हैं"।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले मुजाहिदMujahid ने कहा, "लेकिन ये मुद्दे अफगानिस्तान के मुद्दे हैं।" उन्होंने कहा, "हम अफगानिस्तान के अंदर समाधान की दिशा में एक तार्किक रास्ता खोजने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि भगवान न करे, हमारा देश फिर से संघर्ष और कलह में न फंसे।" उन्होंने कहा कि तालिबान सरकार बैठकों में पूरे अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करेगी और उनके अधिकार को देखते हुए, वे ही एकमात्र अफगान होने चाहिए। उन्होंने कहा, "यदि अफगान कई चैनलों के माध्यम से भाग लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अभी भी बिखरे हुए हैं, हमारा राष्ट्र अभी भी एकीकृत नहीं है।" मई 2023 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वार्ता शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य तालिबान अधिकारियों के साथ जुड़ाव पर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय बढ़ाना है, जिन्होंने सत्ता में आने पर पश्चिमी समर्थित सरकार को हटा दिया था। तालिबान सरकार को किसी भी देश द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान के नए शासकों के प्रति इसके दृष्टिकोण से जूझ रहा है, जिसमें महिला अधिकारों के मुद्दे कई देशों के लिए एक मुद्दा हैं। पिछले साल दोहा में पहली वार्ता में तालिबान अधिकारियों को आमंत्रित नहीं किया गया था और उन्होंने दूसरे सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि वे आमंत्रित नागरिक समाज समूहों को छोड़कर एकमात्र अफगान प्रतिनिधि हों।
