भेदभाव के आरोपों पर Accenture देगी 25 मिलियन डॉलर समझौते पर सहमति

वॉशिंगटन: Accenture Federal Services (AFS), Accenture plc और Accenture LLP ने अमेरिका को 25 मिलियन USD देने पर सहमति जताई है। यह समझौता उन आरोपों को सुलझाने के लिए है जिनमें कहा गया था कि कंपनी ने भेदभाव-रोधी नियमों का पालन करने का झूठा सर्टिफ़िकेट देकर और कर्मचारियों व नौकरी के आवेदकों के साथ नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव करके फ़ेडरल कॉन्ट्रैक्टिंग की शर्तों का उल्लंघन किया।

US डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस के एक बयान के अनुसार, इस समझौते से उन आरोपों का समाधान होता है जिनमें कहा गया था कि एक फ़ेडरल कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते AFS ने 2017 से लेकर अब तक समान रोज़गार के अवसरों की शर्तों का पालन नहीं किया, जबकि उसने सरकार को यह सर्टिफ़िकेट दिया था कि वह उन दायित्वों को पूरा कर रही है।

फ़ेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स में आम तौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समान रोज़गार के अवसर प्रदान करें और यह सर्टिफ़िकेट दें कि रोज़गार से जुड़े फ़ैसले नस्ल या लिंग को ध्यान में रखे बिना लिए जाते हैं।

US सरकार का आरोप था कि इसके बावजूद, AFS ने अपनी आंतरिक, गैर-सार्वजनिक वर्कफ़ोर्स डेमोग्राफ़िक (जनसांख्यिकीय) लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों के तहत भर्ती और प्रमोशन के फ़ैसलों में नस्ल और लिंग को ध्यान में रखा।

आरोपों के अनुसार, बिज़नेस यूनिट लीडर्स को मासिक रिपोर्ट मिलती थीं जिनमें उनकी यूनिट्स की नस्लीय और लिंग संरचना दिखाई जाती थी।

इन आंकड़ों को हरे, पीले या लाल रंग से हाइलाइट किया जाता था, जो इस बात पर निर्भर करता था कि प्रतिनिधित्व कंपनी के लक्ष्यों को पूरा करता है या उससे अधिक है, लक्ष्य के 5 प्रतिशत के भीतर है, या उससे 5 प्रतिशत से अधिक कम है।

जस्टिस डिपार्टमेंट का आरोप था कि इन डेमोग्राफ़िक लक्ष्यों ने भर्ती प्रक्रियाओं को प्रभावित किया, जिसमें 2020 के अंत और 2021 की शुरुआत में की गई एंट्री-लेवल भर्ती का दौर भी शामिल है।

सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि प्रमोशन के फ़ैसलों में नस्ल और लिंग को ध्यान में रखा गया। मैनेजिंग डायरेक्टर के प्रमोशन के लिए समीक्षाओं के दौरान, जिन उम्मीदवारों से AFS के डेमोग्राफ़िक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती थी, उन्हें कथित तौर पर प्रमोशन के फ़ैसलों में शामिल सीनियर लीडर्स के बीच अतिरिक्त पहचान दिलाई गई।

DOJ के अनुसार, AFS ने उन उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए कलर-कोडेड लिस्ट और अलग प्रमोशन पाइपलाइन का भी इस्तेमाल किया जो कंपनी के डेमोग्राफ़िक उद्देश्यों को आगे बढ़ाएंगे।

ये आरोप ट्रेनिंग, मेंटरिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट और एजुकेशनल प्रोग्राम्स तक भी फैले हुए हैं। डिपार्टमेंट ने कहा कि कुछ अवसर नस्ल या लिंग के आधार पर सीमित थे।

US सरकार द्वारा बताए गए प्रोग्राम्स में से एक AFS का 'Amplify to Elevate' था, जो अगस्त 2022 से फ़रवरी 2025 तक चला।

DOJ का आरोप था कि इसमें भागीदारी नस्ल के आधार पर कर्मचारियों के लिए आरक्षित थी और इस प्रोग्राम का उद्देश्य मेंटरशिप और नेटवर्किंग के अवसरों के माध्यम से प्रतिभागियों की करियर संभावनाओं को बेहतर बनाना था। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल स्टेनली ई. वुडवर्ड जूनियर ने कहा, "काम की जगह पर मौके और प्रमोशन काबिलियत के आधार पर मिलने चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "आज के समझौते से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि डिपार्टमेंट गैर-संवैधानिक और भेदभावपूर्ण रोज़गार प्रथाओं के खिलाफ़ सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगा।"

जस्टिस डिपार्टमेंट के सिविल डिवीज़न के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ब्रेट ए. शुमेट ने कहा कि फ़ेडरल कॉन्ट्रैक्टर्स की यह ज़िम्मेदारी है कि वे नौकरी से जुड़े फ़ैसले बिना किसी नस्ल या लिंग के भेदभाव के लें।

शुमेट ने कहा, "कोई कंपनी टैक्सपेयर्स का पैसा लेकर यह सर्टिफ़ाई नहीं कर सकती कि वह उस आसान सिद्धांत का पालन कर रही है, और फिर मौका देने का फ़ैसला करते समय नस्ल या लिंग को आधार बनाए।"

जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि यह समझौता 'फ़ॉल्स क्लेम्स एक्ट' के तहत हुआ है। यह कानून सरकार को उन संस्थाओं के खिलाफ़ कार्रवाई करने की इजाज़त देता है जो फ़ेडरल प्रोग्राम्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के संबंध में कथित तौर पर झूठे बयान या सर्टिफ़िकेशन देती हैं।

डिपार्टमेंट ने कहा कि यह समझौता फ़ेडरल प्रोग्राम्स में धोखाधड़ी, बर्बादी और दुरुपयोग से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन की व्यापक कोशिशों का हिस्सा था। इस साल की शुरुआत में, प्रशासन ने सरकारी फंड से जुड़ी कथित धोखाधड़ी के खिलाफ़ कार्रवाई को मज़बूत करने के लिए 'टास्क फ़ोर्स टू एलिमिनेट फ्रॉड' और 'नेशनल फ्रॉड एनफोर्समेंट डिवीज़न' शुरू किया था।

यह समझौता जस्टिस डिपार्टमेंट के सिविल डिवीज़न, कमर्शियल लिटिगेशन ब्रांच, फ्रॉड सेक्शन और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ इलिनोइस के लिए US अटॉर्नी ऑफ़िस की मिली-जुली कोशिशों से हुआ।

जस्टिस डिपार्टमेंट ने साफ़ किया कि समझौते के ज़रिए सुलझाए गए दावे सिर्फ़ आरोप हैं और इसमें किसी की ज़िम्मेदारी तय नहीं की गई है।