90मिलियन डॉलर गायब: ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज नोबिटेक्स को किसने हैक किया?

World विश्व:ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्मों के अनुसार, इजरायल से संभावित रूप से जुड़े हैकर्स ने ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज नोबिटेक्स से 90 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि चुरा ली है।

हैक की जिम्मेदारी लेने वाले समूह ने गुरुवार को ‘कंपनी के पूरे सोर्स कोड’ का खुलासा किया।

हैकर समूह ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर घोषणा की, “नोबिटेक्स में बची हुई संपत्ति अब पूरी तरह से सार्वजनिक हो गई है।”

हमला ‘वित्तीय रूप से प्रेरित’ नहीं

एपी ने बताया कि चुराए गए फंड को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की आलोचना करने वाले संदेशों वाले पतों पर स्थानांतरित किया गया था।

ब्लॉग ने कहा कि हमला संभवतः वित्तीय रूप से प्रेरित नहीं था, क्योंकि जिन वॉलेट में हैकर्स ने पैसे डाले थे, उन्होंने “नोबिटेक्स को एक राजनीतिक संदेश भेजने के लिए फंड को प्रभावी रूप से जला दिया”।

हैकर समूह ने किया खुलासा

हैकर समूह, गोंजेशके दरांडे, जिसका फ़ारसी में अनुवाद "शिकारी गौरैया" होता है, ने नोबिटेक्स पर ईरान की सरकार को देश के तेज़ी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने में मदद करने का आरोप लगाया। समूह ने यह भी आरोप लगाया कि नोबिटेक्स ने आतंकवादियों को पैसे हस्तांतरित किए।

यह तब हुआ जब समूह ने कहा कि उसने मंगलवार को ईरान के सरकारी नियंत्रण वाले बैंक सेपाह के खिलाफ़ साइबर हमले में डेटा नष्ट कर दिया था।

एलिप्टिक ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के रिश्तेदार एक्सचेंज से जुड़े थे और प्रतिबंधित रिवोल्यूशनरी गार्ड के गुर्गों ने नोबिटेक्स का इस्तेमाल किया था।

इसने सबूत साझा किए कि एक्सचेंज ने यमन के हौथिस और हमास सहित ईरानी सहयोगियों द्वारा नियंत्रित क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट से धन भेजा और प्राप्त किया था, जैसा कि समाचार रिपोर्टों से पता चलता है।

समाचार एजेंसी के अनुसार, गोंजेशके दरांडे ने पहले भी ईरान के खिलाफ अन्य उच्च-स्तरीय साइबर हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 2021 का एक ऑपरेशन शामिल है, जिसमें गैस स्टेशनों के संचालन को रोक दिया गया था और 2022 में एक स्टील मिल के खिलाफ़ प्रयास किया गया था, जिसमें बड़ी आग लग गई थी।

इज़राइल ने हैकर्स के साथ संबंधों से किया इनकार

इज़राइली मीडिया ने व्यापक रूप से बताया है कि गोंजेशके दरांडे का इज़राइल से संबंध है, लेकिन देश की सरकार ने कभी भी आधिकारिक तौर पर समूह के साथ संबंधों को स्वीकार नहीं किया है।