इमरान की पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान 6 सुरक्षाकर्मियों की मौत

Islamabad इस्लामाबाद, 27 नवंबर: जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में चार अर्धसैनिक बल के जवान और दो पुलिसकर्मी मारे गए तथा 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। सरकारी मीडिया ने बताया कि इस घटना के बाद संघीय सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में सेना तैनात कर दी तथा देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। पाकिस्तान ने तनावपूर्ण गतिरोध के बीच सेना तैनात की। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थक इस्लामाबाद के डी-चौक स्थल पर पहुंचने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने उनके प्रयास को विफल करने की कसम खाई है, “भले ही कर्फ्यू लगाना पड़े।” रेडियो पाकिस्तान ने कहा कि सोमवार देर रात इस्लामाबाद में श्रीनगर राजमार्ग पर एक वाहन ने पाकिस्तान रेंजर्स कर्मियों को टक्कर मार दी, जिससे चार रेंजर्स अधिकारी मारे गए। पांच अन्य रेंजर्स कर्मी तथा कई पुलिस अधिकारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि इस स्थान से करीब पांच किलोमीटर दूर, हथियारों और गोला-बारूद से लैस उपद्रवियों के एक समूह ने रेंजर्स कर्मियों पर पथराव किया और रावलपिंडी में चुंगी नंबर 26 पर सुरक्षाकर्मियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की।

इसने यह भी बताया कि दो पुलिसकर्मी मारे गए, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया। पंजाब पुलिस के अनुसार, सोमवार को पीटीआई प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प के दौरान इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में हकला इंटरचेंज पर एक पुलिसकर्मी मारा गया, लेकिन इसने दूसरे पुलिसकर्मी के बारे में भी विवरण नहीं दिया। इसके अलावा, आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने देर रात मीडिया से बातचीत में कहा कि सौ से अधिक सुरक्षाकर्मी, जिनमें से ज्यादातर पुलिस के थे, घायल हो गए और उन्होंने कहा: "प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव के कारण एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (एसपी) गंभीर रूप से घायल हो गए - उनके सिर में गंभीर चोट आई।" उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए पाकिस्तान सेना को बुलाया गया और "उपद्रवियों और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के स्पष्ट आदेश भी जारी किए गए हैं।" प्रदर्शनकारियों द्वारा रेंजर्स और पुलिस कर्मियों पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान में घटना में शामिल लोगों की तुरंत पहचान करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा, "तथाकथित शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में पुलिस और रेंजर्स पर हमले निंदनीय हैं।" उन्होंने कहा कि अराजकतावादी समूह खून-खराबा चाहता है और "पाकिस्तान किसी भी तरह की अराजकता या खून-खराबे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नापाक राजनीतिक एजेंडे के लिए खून-खराबा अस्वीकार्य और अत्यधिक निंदनीय है।" उन्होंने घायलों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का भी निर्देश दिया। गृह मंत्री नकवी ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को राजधानी के उपनगरीय इलाके सांगजानी में अपनी गतिविधि करने के लिए एक वैकल्पिक स्थल की पेशकश की थी और जाहिर तौर पर खान ने भी इस पर सहमति जताई है। खान द्वारा अनुमति दिए जाने के बावजूद, "शायद इमरान खान से ऊपर कोई नेतृत्व है जिसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है," उन्होंने दावा किया और पुष्टि की कि इस मुद्दे को हल करने के लिए पीटीआई के साथ बातचीत चल रही थी और पीटीआई नेताओं को सोमवार को खान से उनकी राय जानने के लिए दो बार मिलने की अनुमति दी गई थी।

नकवी ने कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थल की पेशकश पर औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है और "हम आगे कोई कदम उठाने से पहले पीटीआई की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।" नकवी ने यह भी चेतावनी दी कि "चाहे कुछ भी हो जाए, पीटीआई को डी चौक पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर कर्फ्यू लगाने का भी संकेत दिया।" सुरक्षा सूत्रों ने यह भी कहा कि विघटनकारी और चरमपंथी तत्वों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। सूत्रों ने कहा, "सभी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है ताकि उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके।"

इस बीच, पीटीआई ने अधिकारियों पर हिंसा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जिसमें उसके कई समर्थक घायल हो गए। पीटीआई के प्रवक्ता ने बीबीसी उर्दू को बताया कि कम से कम दो समर्थक भी मारे गए हैं, लेकिन अभी तक अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पीटीआई के संस्थापक 72 वर्षीय खान 5 अगस्त, 2023 से जेल में हैं और उन्होंने अधिकारियों को खुद सहित सभी कैदियों को रिहा करने के लिए मजबूर करने के लिए विरोध प्रदर्शन का 'अंतिम आह्वान' किया था, साथ ही 8 फरवरी के चुनावों में उनकी पार्टी के कथित चुराए गए जनादेश या जीत को बहाल करने के साथ-साथ पिछले महीने के 26वें संवैधानिक संशोधन को रद्द करने के लिए सरकार को न्यायपालिका पर अधिक अधिकार देने की मांग की थी।

इससे पहले रविवार को खैबर-पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर और खान की पत्नी बुशरा बीबी के नेतृत्व में पीटीआई समर्थकों ने राष्ट्रीय राजधानी में डी-चौक तक पहुंचने के मिशन के साथ आतंकवाद प्रभावित प्रांत से अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन उन्हें सड़कों पर बाधाओं का सामना करना पड़ा। डी-चौक, कई महत्वपूर्ण सरकारी भवनों के करीब है: प्रेसीडेंसी, पीएम कार्यालय, संसद और सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रमुख स्थान है। अधिकारियों ने शिपिंग कंटेनर रखकर राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने लिफ्टिंग उपकरण और अन्य भारी मशीनों के साथ बाधाओं को हटाकर अपना काम किया, लेकिन बाधाओं ने उनकी गति और योजनाओं को बाधित कर दिया।