Trump यात्रा प्रतिबंधों की सूची में पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान सहित 43 देश शामिल

America अमेरिका: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अमेरिका की यात्रा पर नए प्रतिबंध के तहत 43 देशों के नागरिकों को लक्षित करने पर विचार कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि ट्रंप प्रशासन इन देशों को तीन श्रेणियों में रखने का इरादा रखता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और ईरान को उन देशों के रूप में उल्लेख किया गया है जो प्रतिबंधों का हिस्सा होंगे। राजनयिक और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा तैयार की गई सिफारिशों की एक मसौदा सूची में 11 देशों की "लाल सूची" का सुझाव दिया गया है जिनके नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करने से पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। ये देश हैं अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ​​ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन।

इसके बाद "नारंगी सूची" होगी जिसमें वीजा "काफी प्रतिबंधित" होंगे। नारंगी सूची में 10 देश शामिल हैं जहां से यात्रा पर भारी प्रतिबंध होगा। इन देशों के नागरिक अभी भी कुछ प्रकार के वीजा जैसे कि व्यावसायिक यात्रा के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत साक्षात्कार का सामना करना पड़ेगा। ये देश हैं बेलारूस, इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान, रूस, सिएरा लियोन, दक्षिण सूडान और तुर्कमेनिस्तान। तीसरी सूची में 22 देश हैं, जिन्हें सुरक्षा और सूचना-साझाकरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा, अन्यथा उन्हें सख्त श्रेणी में ले जाया जा सकता है।

ये देश हैं अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, बुर्किना फासो, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, चाड, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमिनिका, इक्वेटोरियल गिनी, गाम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, माली, मॉरिटानिया, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, साओ टोम और प्रिंसिपे, वानुअतु और जिम्बाब्वे। सुरक्षा विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों के साथ-साथ विदेश विभाग के अधिकारी कथित तौर पर मसौदा सूची की समीक्षा कर रहे हैं। वे सूचीबद्ध कमियों की सटीकता का मूल्यांकन कर रहे हैं और कुछ देशों को शामिल करने के किसी भी राजनयिक परिणाम पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए प्रस्ताव को संशोधित किया जा सकता है। ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान, अदालतों ने शुरू में यात्रा प्रतिबंधों के प्रारंभिक संस्करणों पर रोक लगा दी थी, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आठ देशों को प्रभावित करने वाले संशोधित संस्करण को बरकरार रखा।