आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 15 फरवरी तक होगा सर्वे
बारां। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट भाषण 2023-24 में की गई घोषणा अनुसार विशेष रूप से कमजोर जनजाति सहरिया समूहों (पीवीटीजीएस) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत जिले में संबधित विभाग द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों में निवासरत सहरिया परिवारों …
बारां। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट भाषण 2023-24 में की गई घोषणा अनुसार विशेष रूप से कमजोर जनजाति सहरिया समूहों (पीवीटीजीएस) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत जिले में संबधित विभाग द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों में निवासरत सहरिया परिवारों का सर्वे कर पात्र परिवारों की सर्वे सूची को ग्रामसभा से अनुमोदन किया जाकर पात्रता सूची तैयार कर ली थी। सर्वे से शेष सहरिया परिवारों के लिए जिला स्तरी पर जिला परिषद, पंचायत समिति के हेल्पडेस्क पर आकर सर्वे से शेष सहरिया आवासहीन लाभार्थी जिसका पूर्व मे सर्वे नहीं हो पाया है। वह स्वयं उपस्थित होकर या अपने वाहक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर 15 फरवरी 2024 तक सर्वे पूरा करवा सकता है।
